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    जेपी इंफ्राटेक की परियोजना पूरी करने में देरी पर YEIDA सख्त, सुरक्षा रियलटी को दिया नोटिस

    Updated: Sun, 10 Aug 2025 09:19 AM (IST)

    यमुना प्राधिकरण ने जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण करने वाली सुरक्षा रियल्टी को नोटिस भेजा है क्योंकि घर खरीदारों ने एनसीएलटी की समाधान योजना पर काम न करने की शिकायत की है। खरीदारों का आरोप है कि परियोजनाओं में काम रुका है निवेश नहीं जुटाया गया और संवाद नहीं किया जा रहा। यमुना प्राधिकरण ने सुरक्षा रियल्टी से 14 बिंदुओं पर जवाब मांगा है।

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    जेपी इंफ्राटेक की परियोजना पूरी करने में देरी पर यीडा सख्त, सुरक्षा रियलटी को दिया नोटिस

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण कर चुकी कंपनी सुरक्षा रियल्टी लि. को यमुना प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस जेपी इंफ्राटेक की आवासीय परियाेजना में फंसे खरीदारों की शिकायत पर जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सुरक्षा रियलटी लि. ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण से स्वीकृत समाधान योजना पर कोई ठोस काम नहीं किया है।

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    यीडा ने कंपनी को नोटिस जारी कर 14 बिंदुओं पर एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। जेपी इंफ्राटेक की आवासीय परियोजना में घर खरीदारों के संगठन जेपी इंफ्राटेक रियल एस्टेट अलाटी वेलफेयर सोसायटी ने 30 जुलाई को यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को शिकायत की थी।

    एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष मोहन गुप्ता ने शिकायती पत्र में कहा है कि सुरक्षा रियलटी ने एनसीएलटी में स्वीकृत समाधान योजना पर कोई काम नहीं किया है। परियोजनाओं में कामगारों की जबरदस्त कमी के कारण निर्माण ठप है।

    कंपनी को समाधान योजना स्वीकृत होने के 90 दिन में तीन हजार करोड़ रुपये का निवेश जुटाना था, ताकि परियोजनाओं को पूरा किया जा सके, लेकिन यह फंड नहीं जुटाया गया। कंपनी की ओर से घर खरीदारों के साथ संवाद तक नहीं किया जा रहा है, उन्हें परियोजना के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जा रही, इसके विपरीत प्रदर्शन करने पर न्यायालय में वाद दायर किया गया।

    परियोजनाओं में तयशुदा सुविधाएं अभी तक विकसित नहीं हुई हैं, रेरा के दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन किया गया है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि है कि कंपनी यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल शुल्क वसूल रही है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

    एसोसिएशन ने यीडा से परियोजना के लिए निगरानी कमेटी के गठन, आवंटियों के हित सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने और नियमित आडिट की मांग की है। एसोसिएशन के पत्र पर यीडा के संपत्ति विभाग ने सुरक्षा रियलटी को पत्र भेजकर 14 दिन में रिपोर्ट तलब की है।