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    यीडा में अधिसूचित बुलंदशहर के गांवों में तय होंगी जमीन की मुआवजा दर, सीईओ की अध्यक्षता में 10 जून को होगी बैठक

    यमुना प्राधिकरण बुलंदशहर में जमीन खरीदने के लिए दरें तय करेगा। सीईओ की अध्यक्षता में 10 जून को बैठक होगी। बुलंदशहर में औद्योगिक और आवासीय सेक्टरों के साथ लॉजिस्टिक सेक्टर भी प्रस्तावित हैं। नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए प्राधिकरण जल्द जमीन खरीदना चाहता है जिसके लिए दरों का निर्धारण आवश्यक है।

    By Arvind Mishra Edited By: Sonu Suman Updated: Sat, 07 Jun 2025 09:41 PM (IST)
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    यीडा में अधिसूचित बुलंदशहर के गांवों में तय होंगी जमीन की मुआवजा दर।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण बुलंदशहर जिले में अधिसूचित क्षेत्र में जमीन क्रय करने के लिए दर तय करेगा। इसके लिए सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह की अध्यक्षता में दस जून को बैठक होगी। यीडा सीईओ की अध्यक्षता में गठित समिति दर तय करेगी। इसमें बुलंदशहर के जिलाधिकारी या उनकी ओर से नामित एडीएम एलए, उप या सहायक महानिरीक्षक स्टांप, प्राधिकरण के वित्त महाप्रबंधक, एसीईओ लैंड व प्राधिकरण के तहसील दार समिति में शामिल हैं।

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    यमुना प्राधिकरण के तहत गौतमबुद्ध नगर में प्रदेश सरकार ने नोएडा एयरपोर्ट के बराबर यीडा क्षेत्र में भी मुआवजा तय को बढ़ाकर 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दिया है। सात प्रतिशत भूखंड लेने पर मुआवजा दर 3808 रुपये प्रति वर्गमीटर तय की गई है, लेकिन बुलंदशहर जिला भी फेज एक में शामिल है।

    प्राधिकरण इन सेक्टरों में जमीन क्रय की प्रक्रिया तभी तय करेगा

    मास्टर प्लान 2041 के तहत कई नए नियोजित सेक्टर बुलंदशहर जिले के गांवों की जमीन पर विकसित होने हैं। प्राधिकरण इन सेक्टरों में जमीन क्रय की प्रक्रिया तभी तय कर सकता है, जब दरें तय होंगी। उसके अनुसार ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।

    इसलिए प्राधिकरण सेक्टरों के लिए जमीन क्रय में तेजी लाने को बुलंदशहर जिले के लिए दरें तय करने जा रहा है। हालांकि फेज एक में शामिल होने के कारण बुलंदशहर के लिए भी दरें गौतमबुद्ध नगर के बराबर हो सकती हैं।

    समानांतर सड़क और लॉजिस्टिक सेक्टर प्रस्तावित

    बुलंदशहर जिले के प्राधिकरण में अधिसूचित गांवों में औद्योगिक व आवासीय सेक्टरों के अलावा चोला रेलवे स्टेशन तक बनने वाले कॉरिडोर व उसके समानांतर सड़क और लॉजिस्टिक सेक्टर प्रस्तावित हैं। प्राधिकरण नोएडा एयरपोर्ट की रेलवे कनेक्टिविटी एवं लाजिस्टिक हब की संभावनाओं के मद्देनजर इन गांवों में जल्द से जल्द जमीन क्रय करना चाहता है। इसलिए जमीन की दरें तय करने की कवायद चल रही है।