18% बनाम 5% जीएसटी से मुश्किल में कोरोगेटेड बॉक्स इंडस्ट्री, 12 प्रतिशत के अंतर ने बढ़ाई उद्यमियों की चिंता

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। क्राफ्ट पेपर पर 18 प्रतिशत और तैयार कोरोगेटेड बॉक्स पर पांच प्रतिशत जीएसटी की नई कर संरचना ने कोरोगेटेड बॉक्स इंडस्ट्री की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश कोरोगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन (यूपीसीबीएमए) की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में यह मुद्दा सोमवार को पुरजोर तरीके से उठाया गया।

नॉलेज पार्क के स्टेलर जिमखाना में आयोजित इस बैठक में उद्यमियों ने जीएसटी की असमान दरों पर गहरी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि यह ढांचा उद्योग के लिए घातक साबित हो सकता है और रिफंड के लिए सेल टैक्स युग की तरह दफ्तर-दफ्तर भटकना पड़ सकता है। पहले कच्चा माल और तैयार माल पर 12 प्रतिशत कर देय था।

फेडरेशन ऑफ कोरोगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एफसीबीएमए) के चेयरमैन राजेंद्र भाटी ने बताया कि 22 सितंबर से लागू होने वाले नए जीएसटी ढांचे में क्राफ्ट पेपर पर 18 प्रतिशत और तैयार बॉक्स पर पांच प्रतिशत जीएसटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेना बेहद जटिल हो जाएगा। इससे उद्यमियों को कार्यशील पूंजी की कमी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रिफंड प्रक्रिया में देरी और जटिलता बढ़ेगी।

उद्यमियों ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को पत्र भेजकर इसमें सुधार की मांग की है। यूपी कोरोडेटेड बॉक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शीतल चौहान का कहना है कि जीएसटी दरों में एकरूपता लाकर उद्योग को राहत दी जाए, ताकि छोटे और मझोले उद्यमी इस संकट से उबर सकें।

इस मौके पर आदित्य सरीन, ऋषि नागपाल,राहुल त्यागी,कोषाध्यक्ष फतेह सिंह, महामंत्री रामजीवन सिंह, नवनीत अग्रवाल,एमएल श्रीवास्तव, कानपुर चैप्टर के चेयरमैन विवेक कनोडिया, एफसीबीएम के रामकुमार संकारा, टेक्निकल कमेटी चेयरमैन बीके हरि, केपी सिंह, अजय शुक्ला, संजीव ढींगरा, प्रशांत त्यागी, विकास खन्ना आदि मौजूद रहे।