सरकार ने YEIDA को ग्रीनबे बिल्डर पर फैसला लेने से रोका, आवंटित प्लॉट पर 117.73 करोड़ रुपये बकाया
शासन ने यमुना प्राधिकरण को ग्रीनबे इंफ्रास्ट्रक्चर के भूखंड निरस्तीकरण पर रोक लगा दी है क्योंकि बिल्डर ने अपील दायर की है। 2011 में आवंटित भूखंड पर 117.73 करोड़ रुपये बकाया थे जिसमें से बिल्डर ने 60 करोड़ जमा कर दिए हैं। शासन ने बिल्डर को जीरो पीरियड का लाभ भी दिया है जिससे परियोजना के 700 में से 300 खरीदारों को रजिस्ट्री का लाभ मिला है।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। शासन ने यमुना प्राधिकरण को सेक्टर-22डी स्थित मेसर्स ग्रीनबे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित भूखंड को निरस्त करने पर सुनवाई पूरी होने तक निर्णय लेने से रोक दिया है। बिल्डर की ओर से दायर अपील पर शासन में सुनवाई चल रही है।
यीडा ने वर्ष 2011 में ग्रीनबे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को सौ एकड़ का भूखंड संख्या टीएस 06 आवंटित किया था। यह भूखंड बिल्डर को 4700 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटित किया गया था। बिल्डर पर प्राधिकरण का 117.73 करोड़ रुपये बकाया होने पर प्राधिकरण ने 84वीं बोर्ड बैठक में तीन माह में भुगतान करने का समय दिया था।
इसके सापेक्ष बिल्डर ने 60 करोड़ जमा कर दिए हैं। शासन ने बिल्डर की जीरो पीरियड की मांग पर भी निर्णय देते हुए पांच साल का लाभ देने का आदेश दिया था। विशेष सचिव पीयूष वर्मा ने शासन में सुनवाई होने तक यीडा को भूखंड निरस्त न करने का आदेश दिया है। परियोजना में 700 भूखंड खरीदारों में से 300 की रजिस्ट्री हो चुकी है।
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