योगी सरकार ने फ्लैट खरीदारों को दी बड़ी राहत, 14 हजार से ज्यादा लोगों को मिला मालिकाना हक
ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों द्वारा बकाया न चुकाने पर अटकी परियोजनाओं के कारण फ्लैट खरीदार परेशान थे। योगी सरकार ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू कर हजारों खरीदारों को राहत दी है। अब तक 14154 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है जिससे लोगों को मालिकाना हक मिला है। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निवासियों को फायदा हुआ है।
जितेंद्र सिंह, ग्रेटर नोएडा। प्राधिकरणों का बकाया न देने से करीब 10 साल से ज्यादा समय से बिल्डर परियोजनाओं को ओसी सीसी जारी नहीं हो रही थी। इस कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी।
फ्लैट खरीदार जिंदगी की गाढ़ी कमाई लगाने के बाद भी रजिस्ट्री न होने के कारण मालिकाना हक के लिए दर-दर भटक रहे थे। इस दौरान उन्हें तारीख पर तारीख मिलती रही। प्रदेश की योगी सरकार ने बिल्डर परियोजनाओं के हजारों फ्लैट खरीदारों के लिए राहत का पिटारा खोला।
अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करने से परियोजनाओं के फ्लैट की रजिस्ट्री शुरु हुई। सिफारिशें लागू होने के बाद खरीदारों के अंदर मालिकाना हक मिलने उम्मीद की किरण जगी।
ग्रेटर नोएडा की 55 परियोजनाओं व नोएडा की परियोजनाओं के फ्लैटों की रजिस्ट्री अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करने से हुई है। अब तक कुल 14154 खरीदारों की रजिस्ट्री होने के बाद मालिकाना हक मिल गया है।
इसमें से नोएडा में 2991 व ग्रेटर नोएडा में 11163 खरीदारों की रजिस्ट्री के बाद मालिकाना हक मिला है। रजिस्ट्री होने से जिले की करीब 600 सोसायटियों में 10 लाख आबादी रहती है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में करीब 207 परियोजना निर्माणाधीन हैं।
अमिताभ कांत समिति की सिफारिश लागू होने के बाद से अब तक जिले में कुल 14154 खरीदारोें की रजिस्ट्री हो चुकी हैं। - ब्रिजेश कुमार, एआइजी द्वितीय, निबंधन विभाग
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