सिटी लॉजिस्टिक प्लान तैयार कराने में जुटा नोएडा प्राधिकरण, 10 हजार से ज्यादा फैक्ट्रियों को होगा फायदा
नोएडा प्राधिकरण शहर में यातायात सुचारू करने हेतु सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान बना रहा है। इसके लिए आरएफपी जारी किया गया है। योजना में माल ढुलाई भागीदारी समिति बनेगी जो ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों के लिए योजना बनाएगी। प्लान का उद्देश्य माल को समय पर पहुंचाना है। एजेंसी 27 अक्टूबर तक आवेदन कर सकती है।
जागरण संवाददाता नोएडा। औद्योगिक नगरी की सड़कों से यातायात का दबाव कम करने व वायु प्रदूषण का स्तर को खत्म करने के लिए नोएडा प्राधिकरण सिटी लॉजिस्टिक प्लान (सीएलपी) तैयार कराने जा रहा है। इसको तैयार करने में नोएडा नेशनल लॉजिस्टिक पालिसी (एनएलपी) को आधार रखा जाएगा। इसमें माल ढुलाई भागीदारी समिति (एफपीसी) का गठन होगा।
इन समितियों में सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत, लाजिस्टिक्स प्रदाता और शैक्षणिक विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो सामूहिक रूप से अलग-अलग क्षेत्रों जैसे ई-कामर्स, इलेक्ट्रानिक्स और फार्मास्युटिकल्स के लिए विशेष कार्य योजनाएं बनाएंगे।
नए प्लान के तहत शहर के प्रमुख रास्तों पर लाजिस्टिक एक नियत ढंग से चलेगा। इसका मकसद इकाइयों व बाजार में उपलब्ध होने वाला कच्चा माल और तैयार होने वाला उत्पाद को बाजार से लेकर उपभोक्ता तक समय से पहुंचाया जा सके।
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल ने बताया कि प्राधिकरण ने रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफपी) जारी कर दिया है। एजेंसियां 27 अक्टूबर तक आवेदन कर सकती है। चयनित होने वाली एजेंसी को नोएडा के लिए लाजिस्टिक प्लान तैयार करना होगा।
प्लान के तहत उन सड़कों की पहचान की जाएगी, जिससे सबसे ज्यादा लॉजिस्टिक आता जाता है। वेयर हाउस, बाज़ार और औद्योगिक जोन का एक मानचित्र तैयार किया जाएगा। लॉजिस्टिक लाने ले जाने के लिए ट्रक आवाजाही, बेहतर पार्किंग और लोडिंग-अनलोडिंग सुविधाओं जैसे उपाय सुझाए जाएंगे।
वर्तमान में नोएडा में ट्रकों की आवाजाही के लिए कोई मैनेजमेंट प्लान नहीं है। इससे अक्सर भारी वाहन आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों में घुस जाते हैं। इससे यातायात जाम और लोगों को खासी दिक्कत होती है। सीएलपी नॉन पीक आवर में भारी वाहनों की आवाजाही को निर्धारित करके, लाजिस्टिक गतिविधियों के लिए क्षेत्रों को चिह्नित करेगा।
उन्होंने कहा कि सड़कों की भीड़ भाड़ से बचाकर कच्चा और तैयार माल कंपनियों और बाजार तक पहुंचाने के लिए प्राधिकरण सिटी लॉजिस्टिक प्लान (सीएलपी) तैयार करने की योजना है। यह पहल ऐसे समय में की गई है जब शहर में तेजी से निवेश बढ़ रहा है।
भविष्य में इस प्लान की कारोबारियों की जरूरत होगी। ताकि लॉजिस्टिक परिवहन में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आए। यह प्लान एक सलाहकार कंपनी तैयार करेगी। इससे करीब 10 हजार से ज्यादा फैक्ट्रियों को फायदा होगा।
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