नोएडा में जमकर गरजा बुलडोजर, 21 करोड़ की जमीन को कराया कब्जामुक्त; भूमाफियाओं में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, नोएडा। भूमाफिया पर अंकुश लगाने के लिए नोएडा प्राधिकरण अधिसूचित जमीन पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का अभियान चला रहा है। मंगलवार को सलारपुर में करीब 2100 वर्गमीटर जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। यहां चारदीवारी कब्जा किया जा रहा था।

जमीन की कीमत करीब 21 करोड़ रुपये आंकी गई है। जमीन मास्टर प्लान 2031 के अनुसार नियोजित है। प्राधिकरण उपमहाप्रबंधक सिविल विजय कुमार रावल ने बताया कि सलारपुर गांव में नोएडा की अधिसूचित भूमि खसरा संख्या 583 पर बिजेंद्र भड़ाना निवासी सलारपुर की ओर से 2100 वर्गमीटर भूमि पर चारदीवारी कर अवैध निर्माण किया जा रहा था।

सीईओ ने दिए अवैध निर्माण ध्वस्त करने के निर्देश

इसे वर्क सर्किल आठ व प्राधिकरण पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से ध्वस्त किया गया। प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित भूमि पर अतिक्रमण न हो। जो भी अवैध निर्माण है उसे ध्वस्त किया जाए।

इससे पहले भी प्राधिकरण लगातार अवैध निर्माण को हटाने का काम कर रही है। मौके पर स्पष्ट कहा कि यदि दोबारा से यहां निर्माण किया गया तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

स्पोर्ट्स सिटी जांच के चलते कार्रवाई अटकी, मार्केट में बढ़ रहा अतिक्रमण

उधर, स्पोर्ट्स सिटी मामले में सीबीआई और ईडी जांच कर रही हैं। जांच के चलते बिल्डर परियोजनाओं में बढ़ रहे अतिक्रमण पर प्राधिकरण की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सेक्टर-79 स्थित सिविटेक स्टेडिया सोसायटी के वाणिज्यिक बाजार में भी अवैध क्योस्क बनाने का काम जारी है।

वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से शिकायत करने पर प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को भेजने और वहां से दिशा-निर्देश मिलने पर कार्रवाई करने की बात कही है। सिविटेक स्टेडिया सोसायटी की वाणिज्यिक बाजार में एक रेस्त्रां का संचालन हो रहा है।

मार्केट के खुले क्षेत्र में बनाए जा रहे क्योस्क

रेस्त्रां के हाल में लगाए गए एयर कंडीशनर (एसी) के आउटर सोसायटी की बेसमेंट पार्किंग की ओर लगाए गए हैं। रेस्त्रां की ओर से अब सोसायटी के मार्केट के खुले क्षेत्र में ढांचा तैयार कर क्योस्क बनाए जा रहे हैं। वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से शिकायत पर प्राधिकरण ने बिल्डर को नवंबर, जनवरी और फरवरी माह में अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया और अवैध निर्माण को हटाकर सूचित करने के लिए कहा।

मार्च में की गई शिकायत के जवाब में प्राधिकरण ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट की गंभीर आपत्तियों और स्पोर्ट्स सिटी की सुविधाएं नहीं विकसित करने पर बिल्डर को प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए हैं।

सीएजी में कई तिथियों की सुनवाई के बाद प्राधिकरण बोर्ड को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। प्राधिकरण बोर्ड ने कार्रवाई पर अंतिम निर्णय लेने के लिए शासन को पत्र लिखा है। शासन से दिशा-निर्देश मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।