नोएडा प्राधिकरण ने तेज की 'नया नोएडा' बसाने की तैयारी, 80 गांवों का जल्द होगा ड्रोन सर्वे

जागरण संवाददाता, नोएडा। दादरी नोएडा गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र (डीएनजीआइआर) के रूप में नोएडा प्राधिकरण 209.11 वर्ग किमी (20911.29 हेक्टेयर) जमीन पर ‘नया नोएडा’ विकसित करने जा रहा है। इस शहर को बसाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जानी है।

इसके लिए प्राधिकरण ने बुलंदशहर व गौतमबुद्धनगर के 80 गांव का ड्रोन सर्वे कराने का निर्णय लिया है। 10 दिन में चयनित कंपनी को पीपीटी तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिसका प्रस्तुतीकरण प्राधिकरण सीईओ डा लोकेश एम के समक्ष होगा।

डेटा का होगा मिलान 

पीपीटी के जरिये बताया जाएगा कि ड्रोन सर्वे में किन बिंदुओं को शामिल किया गया है। सर्वे से मिले डेटा का मिलान अक्टूबर 2024 की सेटलाइट मैप से कराया जाएगा, जिससे वास्तविक अवैध निर्माण की जानकारी मिल सकेगी। इसके बाद अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण का काम किया जाएगा।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल ने बताया कि अक्टूबर 2024 में डीएनजीआइआर के लिए शासन से अधिसूचना जारी हुई थी, अधिसूचना के बाद 80 गांवों में यदि कोई किसी भी प्रकार का निर्माण करता है तो उसके लिए नोएडा प्राधिकरण से अनुमति लेनी अनिवार्य है।

20 अप्रैल के बाद नोएडा प्राधिकरण में होगी बैठक

बिना अनुमति के किया गया निर्माण अवैध माना जाएगा। इस दिन की सेटेलाइट इमेज नोएडा प्राधिकरण के पास मौजूद है। इसी इमेज का मिलान ड्रोन सर्वे से एकत्र होने वाले डाटा से कराया जाएगा, जिसके बाद तय हो जाएगा किस खसरे पर अवैध निर्माण किया गया है।

अधिसूचना के बाद कहां-कहां अवैध निर्माण हुआ है। इस कार्य को करने से पहले ड्रोन सर्वे कंपनी दस दिनों में पीपीटी तैयार कर सीईओ के समक्ष अपना प्रस्तुतीकरण देगी कि उसने सर्वे में किन किन बिंदुओं को अबतक शामिल किया है। 20 अप्रैल के बाद नोएडा प्राधिकरण में बैठक होगी।

इस बैठक में कंपनी को बिुंदुओं और उस पर मिलने वाले सुझाव के आधार पर निर्देश दिया जाएगा। मई में सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। सर्वे 10 से 15 दिन में पूरा किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट तैयार कर सीईओ को दी जाएगी, जिसके बाद अवैध निर्माण पर नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण अभियान चलेगा।

जल्द होगा मुआवजा दर का निर्धारण

नया नोएडा के पहले फेज के गांवों में जमीन किसानों से आपसी सहमति के आधार पर ही ली जाएगी। यहां मुआवजा दर क्या होगा इस पर विस्तार से चर्चा की गई। हालांकि अभी कोई निर्णायक फैसला पर नहीं पहुंचा जा सका है। जल्द ही एक और बैठक की जाएगी जिसमें फाइनल दर का निर्धारण किया जाएगा।

सबसे पहले 15 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जबकि नया नोएडा को 80 गांवों की जमीन पर बसाया जाएगा। प्रत्येक गांव में करीब 200 किसान परिवार है। यानी कुल 16 हजार किसान परिवार है। जिनके साथ बैठक की जाएगी। पहले फेज में 3165 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है।

सर्वे में इन बिंदुओं को किया गया शामिल

• गौतमबुद्धनगर के 20 व बुलंदशहर के 60 गांव होंगे शामिल।
• खसरा नंबर वाइज किया जाएगा सर्वे
• निर्माण और खाली जमीन की सर्वे होगा।
• जमीन की पैमाइश कराई जाएगी।
• सड़क, पार्क, स्कूल, कॉलेज, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय, यूटिलिटीज की जानकारी ली जाएगी।

चार चरण में होगा जमीन का अधिग्रहण 

• वर्ष 2023 से वर्ष 2027 तक : 3165 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा।
• वर्ष 2027 से वर्ष 2032 तक : 3798 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा।
• वर्ष 2032 से वर्ष 2037 तक : 5908 हेक्टेयर हेक्टेयर का जमीन का अधिग्रहण होगा।
• वर्ष 2037 से वर्ष 2041 तक : 8230 हेक्टेयर हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा।

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