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    Electricity Bill increase 2025: नोएडा में 4 लाख से अधिक उपभोक्ताओं की जेब पर बढ़ेगा बोझ,कितनी होगी बढ़ोतरी?

    Updated: Wed, 21 May 2025 10:46 AM (IST)

    नोएडा के बिजली उपभोक्ताओं पर फिर बढ़ेगा आर्थिक बोझ। अप्रैल 2025 में 1.24% एफपीपीएएस लगने के बाद बिजली दरें और बढ़ने की तैयारी में हैं। नियामक आयोग ने ईंधन अधिभार की अनुमति दी थी जिसका उपभोक्ता परिषद विरोध कर रही है। उनका कहना है कि पहले से ही अधिक वसूली हुई है और जब तक वह वापस नहीं होती कोई नई वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

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    नोएडा के चार लाख से अधिक उपभोक्ताओं पर फिर से बिल का बोझ बढ़ेगा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा जिले में करीब चार लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार बढ़ने वाला है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के हालिया फैसलों ने उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है।

    अप्रैल 2025 में बिजली बिलों में 1.24 प्रतिशत ईंधन और ऊर्जा खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) जोड़ा गया था, जिसके बाद अब बिजली दरों में और वृद्धि की तैयारी हो रही है। इससे घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की संभावना है।

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    12.40 रुपये अतिरिक्त चुकाने पड़े

    उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने जनवरी 2025 में बहुवर्षीय टैरिफ नियमन के तहत ईंधन अधिभार लगाने की मंजूरी दी थी। इसके तहत अप्रैल में सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के बिलों पर 1.24 प्रतिशत अधिभार जोड़ा गया। उदाहरण के लिए, 1000 रुपये के बिल पर उपभोक्ताओं को 12.40 रुपये अतिरिक्त चुकाने पड़े। अब विभाग एक बार फिर दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव ला रही हैं।

    वहीं, जून 2025 में होने वाली जनसुनवाई में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसका उपभोक्ता परिषद पुरजोर विरोध करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि यह बढ़ोतरी उपभोक्ताओं के लिए अन्यायपूर्ण है। बिजली कंपनियों ने पहले ही अनुचित तरीके से अतिरिक्त वसूली की है। ग्रेटर नोएडा में 2021-22 तक 1176 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली का मामला सामने आ चुका है।

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    उन्होंने मांग की कि जब तक कंपनियों का बकाया उपभोक्ताओं को वापस नहीं मिलता, तब तक कोई नई वृद्धि लागू नहीं होनी चाहिए। अधीक्षण अभियंता विवेक पटेल ने इस पर किसी तरह की टिप्पणी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा।