ग्रेटर नोएडा: जेपी स्पोर्ट्स सिटी के 4500 फंसे खरीदारों को जल्द मिलेगा फ्लैट, 5 दिसंबर को अहम मीटिंग
ग्रेटर नोएडा के जेपी स्पोर्ट्स सिटी में अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 5 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर बनी समिति प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिपोर्ट की समीक्षा करेगी। कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा होगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यमुना अथॉरिटी ने 2020 में जेपी स्पोर्ट्स सिटी का आवंटन रद्द कर दिया था, जिससे हजारों निवेशक प्रभावित हुए हैं।
ग्रेटर नोएडा के जेपी स्पोर्ट्स सिटी में अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 5 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जेपी स्पोर्ट्स सिटी में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का एक्शन प्लान जल्द ही तैयार हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद, इंडस्ट्रीज के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी कमेटी 5 दिसंबर को एक अहम मीटिंग करेगी। मीटिंग में प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स को रिव्यू किया जाएगा। इसके अलावा, लीगल पहलुओं पर भी चर्चा होगी, क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी को कैंसिल करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।
2020 में, यमुना अथॉरिटी ने जेपी स्पोर्ट्स सिटी के लिए 1,000 हेक्टेयर का अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया था। इसमें एक फॉर्मूला वन रेस ट्रैक, एक क्रिकेट स्टेडियम और जेपी ग्रुप के 12 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। साढ़े चार हजार इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च में अपने फैसले में सरकार को अधूरे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए ACS की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया था।
हालांकि, जेपी ग्रुप ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद, यमुना अथॉरिटी ने स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट्स के इवैल्यूएशन के लिए करी एंड ब्राउन को कमीशन किया था।
YEIDA के CEO राकेश कुमार सिंह ने बताया कि 5 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में करी एंड ब्राउन रिपोर्ट का रिव्यू किया जाएगा। कानूनी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। कमेटी बनने के बाद यह पहली मीटिंग है। कमेटी में UP RERA के चेयरमैन और YEIDA के CEO के साथ-साथ इन्वेस्टर्स का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य भी शामिल है।
स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स को कमेटी की मीटिंग के बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद उन्हें अपने फ्लैट्स का पज़ेशन मिलने का टाइमफ्रेम तय किया जा सकता है। प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स सालों से इसका इंतज़ार कर रहे हैं।
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