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    राशन कार्ड नहीं? टेंशन मत लीजिए... अब ये नया कार्ड दिलाएगा सरकारी योजनाओं का लाभ

    Updated: Thu, 27 Mar 2025 06:08 PM (IST)

    मुजफ्फरनगर में सरकार ने राशन कार्ड न होने पर फैमिली आईडी को अनिवार्य किया है जिससे विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। यह 12 अंकों का कार्ड पूरे परिवार का विवरण देगा। आवेदकों को फैमिली आईडी पोर्टल पर आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। इस साल 75494 फैमिली आईडी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन जागरूकता अभियान भी चला रहा है।

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    राशन कार्ड नहीं है तो बनवा लीजिए फैमिली आइडी -

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। परिवार के सदस्य रिकार्ड को सुनिश्चित करने के लिए राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। इनसे राशन समेत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए फैमिली आइडी अनिवार्य की गई है। जनपद को एक साल में 75494 फैमिली आइडी बनाने का लक्ष्य मिला है।

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    जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी ज्योति प्रजापति (डीएसटीओ) को इसका नोडल अधिकारी नामित किया गया है। राशन कार्ड सभी को जारी नहीं किए जाते हैं। इस कार्ड से संपन्न श्रेणी के लोग वंचित रह जाते हैं। जिसे देखते हुए सरकार की तरफ से फैमिली आईडी कार्ड जारी किए जा रहे हैं।

    12 अंकों का होगा कार्ड

    फैमिली आइडी कार्ड से पात्र परिवारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कराना आसान होगा। यह कार्ड 12 अंकों का होगा, जिसमें पूरे परिवार का विवरण होगा। एक परिवार एक पहचान के तहत फैमिली आइडी जारी की जा रही है। इसे प्राप्त करने के लिए आवेदक को फैमिली आईडी पोर्टल पर आनलाइन पंजीकरण करना होगा।

    आवेदक का नाम व मोबाइल नंबर के माध्यम से मोबाइल ओटीपी का उपयोग कर पोर्टल पर पंजीकरण पूर्ण होगा। फैमिली आइडी के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। इसके माध्यम से आवेदन फार्म भरा जाएगा। वहीं यदि परिवार के पास पूर्व से राशन कार्ड है तो फैमिली आइडी पोर्टल पर आधार नंबर के साथ लागिंग करने पर यह मैसेज प्रदर्शित होगा कि आपके परिवार की फैमिली आइडी उपलब्ध है।

    फैमिली आइडी उन सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य किया गया है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। नागरिक इसे स्वयं अपने मोबाइल या लोकवाणी केंद्र पर जाकर बनवा सकते हैं। विभाग की ओर से भी फैमिली आइडी बनवाई जा रही है। साथ ही सभी ब्लाक में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस साल 75 हजार फैमिली आइडी बनाने का लक्ष्य है, जो आगामी वर्षों में बढ़ेगा। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में आसानी होगी। - ज्योति प्रजापति, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी

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