Muzaffarnagar News: देहरादून में गवर्नर हाउस का घेराव करने के लिए समर्थकों संग रवाना हुए नरेश टिकैत
Naresh Tikait News देहरादून में गवर्नर हाउस के घेराव के लिए शनिवार को मुजफ्फरनगर से भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत देहरादून के लिए रवाना हुए। इस दौरान पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार किसानों का शोषण कर रही है।
मुजफ्फरनगर, जागरण संवाददाता। Naresh Tikait News भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत शनिवार को अपने समर्थकों के साथ देहरादून में गवर्नर हाउस के घेराव के लिए मुजफ्फरनगर के सिसौली स्थित अपने आवास से देहरादून के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर चौधरी नरेश टिकट में कहां की उत्तराखंड में गन्ना मूल्य सबसे ज्यादा होता था लेकिन इस बार उत्तराखंड से भी ज्यादा गन्ना मूल्य पंजाब सरकार दे रही है।
किसानों का शोषण कर रही सरकार
उत्तराखंड सरकार किसानों का शोषण कर रही है। गौरतलब है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 26 नवंबर को प्रत्येक प्रदेश की राजधानी में किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन व घेराव का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसी क्रम में चौधरी गौरव टिकैत 26 नवंबर को लखनऊ में प्रस्तावित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 25 नवंबर की शाम मुजफ्फरनगर से नौचंदी एक्सप्रेस से अपने समर्थकों के साथ रवाना हो गए थे।
समर्थकों के साथ हुए रवाना
आज 26 नवंबर को चौधरी नरेश टिकैत भी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में गवर्नर हाउस के घेराव के लिए सिसौली स्थित अपने आवास से समर्थकों के साथ देहरादून के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर उनके साथ विशाल बालियान और रेशपाल आक्खी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
किसानों को समस्याओं को उठाया
शनिवार को दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा भाकियू एक ऐसा संगठन है जो किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठा कर उनका समाधान कर रहा है गन्ना भुगतान हो या किसानों की अन्य समस्या किसानों के साथ भाकियू हर समय साथ है।
कृषि कानून की वापसी किसानों की बड़ी जीत
चौधरी नरेश टिकैत ने कहा पिछले दिनों किसान कृषि कानून वापस लिया गया है जो किसानों की एक बहुत बड़ी जीत है और यह सब किसानों की एकजुटता के कारण ही हुआ है। चौधरी नरेश टिकैत ने कहा चुनाव से पूर्व सरकार ने गन्ने के मूल्य में मूल्यवृद्धि की बात कही थी लेकिन गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि नही कि गई जब कि गन्ना मूल्य 450 कुंटल होना चाहिए और बजाज चीनी मिल किसानों को गन्ना भुगतान देने में देरी कर रही है जिसे भाकियू बर्दाश्त नहीं करेगी।
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