यूपी के इस जिले में हाइवे चौड़ीकरण का काम होने जा रहा है शुरू- योगी सरकार बांटेगी 513 करोड़ का मुआवजा

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : एनएच-734 मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा मार्ग के चौड़ीकरण का काम काम आठ मार्च से प्रारंभ होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की मुरादाबाद ईकाई के परियोजना निदेशक अनुज कुमार ने कार्य कराने के लिए नामित मैनपुरी की राज कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रस्ताव को दिल्ली मुख्यालय भेज दिया है। वहां से एप्रूवल मिलने के बाद ही काम प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू हो गयी है। पहले चरण में बाइपास पर ही काम तेजी से कराया जाना है। इसके बाद मुख्य मार्ग पर काम होगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग- 734 मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा हाईवे के चौड़ीकरण के लिए 22 किलोमीटर भूमि पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को कब्जा मिल चुका है लेकिन, कार्य कराने के लिए नामित कंपनी राज कारपोरेशन कंपनी ने अभी तक काम नहीं प्रारंभ कराया है। उत्तराखंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-734 (मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा मार्ग) के फोरलेन बनाए जाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने का काम वर्ष 2021 से चल रहा है।

नैनीताल घूमने जाने वाले सैलानी भी इसी मार्ग से जाते हैं। इसलिए देश भर में इस मार्ग की हालत खराब होने पर बदनामी हो रही है। 38.770 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को फोरलेन बनाए जाने के लिए कुल 175 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है। अभी तक 162 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हुआ है। करीब 13 हेक्टेयर भूमि और अधिग्रहण होनी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 38 गांवों के पांच हजार से अधिक किसानों की 162

हेक्टेयर भूमि खरीदने के लिए 476 करोड़ रुपये पहले ही दे दिए हैं। बाकी भूमि की धनराशि भी जारी कर दी है। वर्तमान में 513 करोड़ का मुआवजा बांटा जाना है। 25 करोड़ 86 लाख रुपये का मुआवजा ही बंटा है। 22 करोड़ का भुगतान और किसानों के खातों में पहुंचने वाला है। पीडी एनएचएआइ ने बताया कि नामित कंपनी ने आठ मार्च से काम प्रारंभ कराने का प्रस्ताव दिया है। मुख्यालय से स्वीकृति मिलते ही कार्य प्रारंभ होगा।

एनएचएआइ ने 383 करोड़ दिए, अब आफलाइन होगा भुगतान एनएचएआइ की पीडी अनुज कुमार ने बताया कि किसानों को आफलाइन मुआवजा बांटे जाने के लिए 383 करोड़ रुपये विशेष भूमि आध्यप्ति कार्यालय को सौंप दिया है। अब किसानों को भूमि राशि पोर्टल के बजाए आनलाइन भुगतान होगा। 31 मार्च तक विशेष भूमि आध्यप्ति अधिकारी चेक के माध्यम से किसानों को भुगतान कर सकेंगे। इससे भुगतान में तेजी आएगी।