यूपी के इस जिले में एक नवंबर से बदलेगी बिजली विभाग की ये व्यवस्था, उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
उत्तर प्रदेश के एक जिले में बिजली विभाग 1 नवंबर से नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को बिल भुगतान में आसानी होगी, क्योंकि वे ऑनलाइन, ऐप और ऑफलाइन माध्यमों से भुगतान कर सकेंगे। इस बदलाव से उपभोक्ताओं को लंबी लाइनों से मुक्ति मिलेगी और समय पर भुगतान करने से विलंब शुल्क से बचाव होगा। विभाग का लक्ष्य उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएँ देना है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। अरबन री-स्ट्रक्चरिंग व्यवस्था एक नवंबर से लागू हो जाएगी। इसके लिए बिजली विभाग के अधिकारियों ने पूरी व्यवस्था और प्रशिक्षण दे दिया है। शहर के बुद्धि विहार, दौलतबाग, सीतापुरी और जीआइसी बिजली उपकेंद्र में उपभोक्ताओं के लिए हेल्प डेस्क बनाई जा रही है। वहीं शिकायतों के निस्तारण के लिए 1912 का कंट्रोल रूम मुख्य अभियंता कार्यालय में तैयार हो रहा है। जिससे उपभोक्ता की समस्या सुनने के बाद निस्तारण तक का समय नोट किया जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता से भी फीडबैक लिया जाएगा। बिजली उपकेंद्र पर सबका अलग-अलग काम होगा। इस व्यवस्था के तहत हर एक कर्मचारी की अपनी जिम्मेदारी होगी।
एक नवंबर से अरबन री-स्ट्रक्चरिंग योजना बिजली व्यवस्था और कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा। बिजली बिल, नया कनेक्शन, भार वृद्धि, फाल्ट आदि की समस्या के लिए उपभोक्ताओं को उपकेंद्रों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित और बेहतर समाधान के लिए अधिशासी अभियंताओं के कार्यों को अलग-अलग कर रहा है, ताकि हर समस्या के लिए एक ही अभियंता जिम्मेदार हों।
मुरादाबाद में व्यवस्था शुरू होने से उपभोक्ताओं को बहुत सहूलियत होगी। विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग अधिशासी अभियंता नियुक्त किये जा रहे हैं। 33 केवी अभियंता, 11 केवी अभियंता, कामर्शियल-1 मीटर और बिलिंग के लिए, कामर्शियल-2 नए कनेक्शन और ऊर्जा लेखांकन के लिए, और रेड-विजिलेंस एक्सईएन बिजली चोरी रोकने के लिए जिम्मेदार होंगे। सभी अलग-अलग क्षेत्र के 34 बिजली उपकेंद्रों की समस्याओं का निस्तारण कराएंगे।
बिजली से संबंधित विभिन्न कार्यों जैसे नए कनेक्शन, बिलिंग, मीटर टेस्टिंग, राजस्व वसूली, बिजली आपूर्ति की समस्या और बिजली चोरी रोकने जैसे कामों को अलग-अलग अधिशासी अभियंताओं में बंटेगा। उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान होगा। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक इशा दुहन के प्लान फाइनल करने के बाद तैयारियां पूरे जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं। जल्द ही अधिकारियों के नाम और कार्य भी तय कर दिए जाएंगे।
1912 की शिकायतों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम
दिल्ली रोड मुख्य अभियंता कार्यालय में 1912 की शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। इसके लिए अधिकारी नियुक्त होंगे। जो समस्या देखने के बाद उसके निस्तारण तक की पुष्टि करेंगे। इसकी रिपोर्ट बनकर एमडी कार्यालय मेरठ को भेजी जाएगी।
अरबन री-स्ट्रक्चरिंग के तहत पूरी कार्यप्रणाली तैयार हो चुकी है। एक नवंबर से इसपर काम शुरू हो जाएगा। सभी को कार्यशाला के माध्यम से समझा दिया गया है।- अशोक कुमार चौरसिया, मुख्य अभियंता
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