यूपी के इस जिले में स्थापित होगी मेगा टाउनशिप, MDA ने खरीदी 50 हेक्टेयर जमीन

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दिल्ली रोड के 11 गांवों में प्रस्तावित शिवालिक मेगा टाउनशिप को लेकर जमीन खरीद का काम तेजी से चल रहा है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) इस टाउनशिप के लिए अब तक 50 हेक्टेयर जमीन खरीद चुका है। रसूलपुर सुनवाती, डिडौरा और डिडोरी गांवों की जमीन पहले चरण में खरीदी गई है।

अधिकारियों का दावा है कि जमीन खरीदने का क्रम जारी है और उम्मीद है कि कुछ ही समय में और जमीन खरीद ली जाएगी। इसके बाद वर्ष 2025 में ही इस योजना का पहला फेस लांच कर दिया जाएगा।

शिवालिक टाउनशिप मुरादाबाद की सबसे बड़ी आवासीय योजना होगी। इसे नया मुरादाबाद से तीन गुना बड़े क्षेत्रफल (1250 हेक्टेयर) में बसाने की तैयारी है। सितंबर 2023 में एमडीए बोर्ड ने इस योजना को मंजूरी दी थी, जबकि अगस्त में शासन को प्रस्ताव भेजा गया था।

इस योजना में केवल मकान ही नहीं बल्कि नॉलेज सिटी, मेडिसिटी, स्पोर्ट्स सिटी, हैंडीक्राफ्ट सिटी, मेगा फूड पार्क, रामगंगा नदी पर दो पुल और अन्य आधुनिक सुविधाएं भी शामिल होंगी।

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर होने के बाद एमडीए ने जमीन खरीद शुरू की थी। इसी राशि से तीन गांवों की जमीन खरीदी गई। योजना में आवासीय फ्लैट, आइटी सिटी, एजुकेशन सिटी, स्पोर्ट्स स्टेडियम और परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने वाली सुविधाएं होंगी।

लक्ष्य है कि यहां करीब 49 हजार लोगों को मकान और अन्य संपत्तियां उपलब्ध कराई जाएं। शिवालिक टाउनशिप के लिए एमडीए ने सोनकपुर, शाहपुर तिगरी, भीमाठेर, रसूलपुर सुनवाती, डिडोरा, डिडोरी, लोदीपुर, चौधरपुर, खदाना और सलेमपुर गांवों को चिह्नित किया है।

अधिसूचना जारी होते ही कई किसानों ने विरोध भी किया और आंदोलन भी किए। हालांकि एमडीए अधिकारियों का कहना है कि किसी से जबरन जमीन अधिग्रहण नहीं होगा, बल्कि किसानों की सहमति के आधार पर ही बैनामा कराया जाएगा।

21 करोड़ जमा होते ही होगा सीलिंग की जमीन का बैनामा

दिल्ली मार्ग को कांठ रोड से जोड़ने वाली 24 मीटर चौड़ी रोड पर स्थित सह्याद्रि टाउनशिप (सोनकपुर योजना) में आवासीय और व्यावसायिक प्लाट की दरें तय कर दी गई हैं। एमडीए बोर्ड ने मंजूरी देते हुए आवासीय प्लाट 36 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर और कामर्शियल प्लाट 72 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बेचने का निर्णय लिया है।

योजना में सामुदायिक इस्तेमाल वाले प्लाटों को भी आवासीय दरों पर बेचा जाएगा। पहले चरण की सीलिंग भूमि के लिए शासन से अनुमति मिलने के बाद धनराशि जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।  प्रशासन को यह तय करना है कि सीलिंग धनराशि किस खाते में जमा की जाए। एमडीए को करीब 21 करोड़ रुपये जमीन के देने हैं। इसके बाद जमीन का बैनामा कराकर एमडीए योजना को रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) में पंजीकृत कराएगा। रेरा में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होते ही इस योजना को बोर्ड के समक्ष दोबारा लाया जाएगा। इसके बाद सह्याद्रि टाउनशिप को औपचारिक रूप से लांच कर दिया जाएगा। -अनुभव सिंह, उपाध्यक्ष, एमडीए।