Azam Khan के बेटे अब्दुल्ला आजम को Akhilesh Yadav ने निकाय चुनाव के लिए दी बड़ी जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। Civic Election 2022 : सपा के मुखिया (Samajwadi Party President) एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पार्टी को मजबूत करने के लिए जिम्मेदारियां बांट रहे हैं। सदस्यता अभियान में 72 नेताओं की टीम लगाने के बाद अब स्थानीय निकाय चुनाव (Local Body Election) में भी सत्रह निगमों में जीतने के लिए कवायद शुरू कर दी है।

मुरादाबाद (Moradabad) की जिम्मेदारी सपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री मुहम्मद आजम खां (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला (Abdulla Azam) समेत तीन विधायकों को दी है। जल्द ही तीनों नेताओं के दौरे शुरू होंगे। यूपी के सत्रह निगमों में जीत सुनिश्चित करने के लिए नेताओं को जिम्मेदारी दी गयी है। मुरादाबाद की जिम्मेदारी विधायक अब्दुल्ला आजम (Abdulla Azam), मनोज पारस (Manoj Paras) और रफीक अंसारी (Rafiq Ansari) को दी गयी है।

चुनाव लड़ने के लिए किसी से आवेदन नहीं लिया जाएगा। प्रभारी बनाए गए तीनों नेताओं की कमेटी ही मेयर पद पर चुनाव लड़ने के लिए नेता का चयन करके हाईकमान को देगी। राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान (Javed Ali Khan) और विधायक समरपाल सिंह (Samarpal Singh) को सहारनपुर का प्रभारी बनाया गया है।

पूर्व मंत्री कमाल अख्तर को अयोध्या का स्थानीय निकाय का प्रभारी नियुक्त किया गया है। ठाकुरद्वारा के विधायक नवाबजान (Nawabjan) अलीगढ़ और पूर्व मंत्री महबूब अली (Mahboob Ali) को बरेली का प्रभारी बनाकर स्थानीय निकाय चुनाव में सपा सीटें जिताने की जिम्मेदारी दी गयी है। अब देखना यह है कि सपा की मुखिया की टीम पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी को तोड़ने में कहां तक सफल रहेगी।

पूर्व विधायक Naeem Ul Hasan की याचिका खारिज

छजलैट मामले में नूरपुर से सपा के पूर्व विधायक नईम उल हसन (Naeem Ul Hasan) ने रिवीजन दाखिल किया गया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रिवीजन को खारिज कर दिया। इस मामले में अब एसीजेएम कोर्ट में पूर्व विधायक को बयान दर्ज कराने होंगे। विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि आरोपित नईम ऊल हसन ने जिला एवं सत्र न्यायधीश की कोर्ट में गवाह को पुनः तलब करने के लिए रिवीजन दाखिल की थी।

शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुनीत गुप्ता की कोर्ट में जिरह हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद रिवीजन को खारिज कर दिया है। पूर्व विधायक के अधिवक्ता अनुज विश्नोई ने कहा कि अब वह इस मामले में उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल करेंगे।