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    रेलवे यात्र‍ियों के ल‍िए राहत भरी खबर, गजरौला-मुरादाबाद-अलीगढ़ पैसेंजर ट्रेन आज से चलेगी

    By Narendra KumarEdited By:
    Updated: Sat, 01 Jan 2022 06:54 AM (IST)

    कोरोना संक्रमण के कारण पिछले दो साल से कई पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं हो पाया। लगातार बंद चल रहीं पैसेंजर ट्रेनों का संचालन करने की मांग की जा रही है। मुरादाबाद मंडल में अभी 20 ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं किया गया है।

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    उत्तर रेलवे मुख्यालय ने मंडल में चलाने को दिए आदेश।

    मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। उत्तर रेलवे मुख्यालय ने मुरादाबाद मंडल में चार पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की अनुमति दी है, इसमें गजरौला-मुरादाबाद-अलीगढ़ पैसेंजर शनिवार से चलनी शुरू हो जाएगी। यात्रियों को पैसेंजर ट्रेन में सफर करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन का किराया देना पड़ेगा। इन ट्रेनों में जनरल टिकट लेकर व एमएसटी लेकर सफर कर पाएंगे।

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    कोरोना संक्रमण के कारण पिछले दो साल से कई पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं हो पाया है। लगातार बंद चल रहीं पैसेंजर ट्रेनों का संचालन करने की मांग की जा रही है। मुरादाबाद मंडल में अभी 20 ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं किया गया है। उत्तर रेलवे मुख्यालय ने मुरादाबाद रेल मंडल की चार पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की अनुमति दी है। इसमें शनिवार से गजरौला-मुरादाबाद-चन्दौसी-अलीगढ़ पैसेंजर और ऋषिकेश-मुरादाबाद-चन्दौसी चलाई जाएगी। इसी तरह से तीन जनवरी से मुरादाबाद सम्भल पैसेंजर, 14 जनवरी से बरेली-मुरादाबाद-बरेली पैसेंजर को चलाया जाएगा। यह जानकारी प्रवर मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुधीर सिंह ने दी।

    अवैध कालोनियों पर बुलडोजर न चलने पर धरना देने की चेतावनी :  रामपुर में तहसील सदर के ज्वाला नगर क्षेत्र के पांच लोगों ने रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर अवैध कालोनियों पर बुलडोजर नहीं चलाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 15 दिन में अवैध कालोनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वह कलक्ट्रेट में धरना देने को मजबूर होंगे। जिला अधिकारी को पत्र के माध्यम से चेतावनी देने वाले इन युवकों में रविंद्र पाल सिंह, तुषार, वाजिद, आलिम व सौरभ इत्यादि के नाम लिखे हैं। इनके द्वारा कहा गया है कि इनक्लेब कालोनी, शादी की मढैया, बाइपास, टिकट गंज, गांधी समाधि इत्यादि स्थानों पर अलग-अलग श्रेणी की भूमि पर अवैध निर्माण-कालोनियां बनी है। संबंधितों के द्वारा उनके मानचित्र स्वीकृति नहीं कराए हैं। इसकी शिकायत उनके द्वारा पूर्व में अनेक बार की गई लेकिन विभाग के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है। 

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