प्रदूषण से मुक्ति के इंतजार में 'भागीरथी', नमामि गंगे योजना के कार्य अधूरे

मुरादाबाद [रितेश द्विवेदी]। देश की जीवनदायिनी मानी जाने वाली गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संकल्प लिया था। कई योजनाओं का शुभारंभ करने के साथ ही मंत्रालय तक का गठन किया, लेकिन चार साल दस माह के कार्यकाल में राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं।

सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में सिर्फ वेबसाइट का नाम दे दिया। इससे साफ जाहिर है कि गंगा सफाई के सरकार चाहे जितने दावे करे, लेकिन आज भी भागीरथी को प्रदूषण से मुक्ति का इंतजार है। प्रधानमंत्री कार्यालय से आरटीआइ के जरिये नदियों की सफाई के साथ ही राष्ट्रीय गंगा मिशन के तहत कितनी परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया की जानकारी मांगी गई थी।

अभी तक सरकार के कार्यकाल में इन परियोजनाओं को पूरा करने में कितना बजट खर्च किया गया, यह सवाल भी पूछा गया था। इस संबंध में केंद्र सरकार के जल संसाधन नदी विकास मंत्रालय एवं गंगा सफाई मिशन के अवर सचिव केके सपरा ने आरटीआइ में संतोषजनक उत्तर नहीं दिए। उन्होंने सवालों का जवाब देने की जगह केवल वेबसाइट का नाम लिखकर भेज दिया। इस मामले में आरटीआइ में विस्तृत जानकारी मांगी गई थी।

आरटीआइ के सवालों को बड़ी चालाकी से गोलमोल जवाब देकर बैरंग वापस भेज दिया गया। विभाग के अफसरों के इस जवाब से यही लगता है कि प्रदूषण से मुक्ति के लिए अभी भागीरथी को और इंतजार करना पड़ेगा।

254 की जगह 75 प्रोजेक्ट पर काम

केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद नमामि गंगे योजना के तहत 254 योजनाओं को मंजूरी मिली थी। इसमें गंगोत्री से लेकर गंगा सागर के पहले तक गंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया था, लेकिन अभी तक केवल 75 प्रोजेक्ट पूरे करने का दावा गंगा सफाई मिशन के अफसरों ने किया है। अभी तक तय लक्ष्य से आधे कार्य भी सरकार ने शुरू नहीं किए हैं। नमामि गंगे योजना के तहत 179 योजनाएं आज भी कागजों तक सीमित रह गई हैं। बीते वर्ष गंगा सफाई मिशन के तहत संचालित होने वाली योजनाओं को केंद्र सरकार ने करीब चार हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था।