टैगिंग आदेश तोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान रोकने पर राणा ग्रुप के मालिक समेत तीन पर FIR

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद । गन्ना किसानों के हक पर कुठाराघात करने और टैगिंग आदेशों का पालन न करने के मामले में गन्ना विभाग ने लक्ष्मीजी शुगर मिल (वर्क्स श्री अयोध्या शुगर मिल्स, बिलारी) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी है।

सहकारी गन्ना समिति, बिलारी के सचिव आरके पाठक की तहरीर पर चीनी मिल स्वामी राणा वीर प्रताप सिंह, राणा समूह के मुख्य वित्त अधिकारी गौरव गर्ग और उप महाप्रबंधक (वित्त) अनिल कुमार मिश्रा के खिलाफ बिलारी थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। तहरीर के मुताबिक पेराई सत्र 2024-25 में पांच नवंबर से 26 फरवरी तक बिलारी चीनी मिल ने 44.49 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की।

शासनादेश के अनुसार अगैती प्रजाति का मूल्य 370 रुपये, सामान्य का 360 रुपये और अनुपयुक्त का 355 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित था। इसके हिसाब से कुल देनदारी 164.21 करोड़ रुपये बनी, लेकिन मिल ने अब तक केवल 124.30 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया है। यानी किसानों का 40 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है।

खरीद के 14 दिन के भीतर भुगतान अनिवार्य

गन्ना अधिनियम के मुताबिक खरीद के 14 दिन के भीतर भुगतान अनिवार्य है। इसके बावजूद महीनों तक भुगतान रोका गया। किसानों का आरोप है कि इस देरी से उनकी खेती-किसानी और घरेलू जरूरतें बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। प्राथमिकी में कहा गया है कि मिल प्रबंधन ने न सिर्फ किसानों का आर्थिक शोषण किया, बल्कि गन्ना अधिनियम 1953 की धारा 17, 18 और गन्ना नियमावली 1954 के नियम 45 का भी उल्लंघन किया।

यही नहीं, यूपी एसेंशियल कमोडिटी लाइसेंसिंग आर्डर 1969 के प्रावधानों का भी हनन हुआ है। पुलिस ने मुकदमा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4), 223 और 61(1) में दर्ज किया है। उप गन्ना आयुक्त मुरादाबाद ने साफ कहा कि गन्ना किसानों का हित सर्वोपरि है। किसी भी स्थिति में बकाया भुगतान रोकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आगे भी किसी मिल ने नियम तोड़े तो सख्त कार्रवाई होगी।