Moradabad News: रेलवे स्टेशन समेत केंद्र सरकार के भवनों से भी टैक्स वसूलेगा निगम, जारी किए जा रहे नोटिस

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। अभी तक नगर निगम राज्य सरकार के सरकारी भवनों, कार्यालयों से गृहकर वसूलता आया है। लेकिन, अब केंद्र सरकार के भवनों को भी टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी कर ली है। ज्योग्राफिक इंफोर्मेशन सिस्टम (जीआइएस) सर्वे में रेलवे स्टेशन, रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर, डाकघर, संचार विभाग समेत अन्य सरकारी भवनों से टैक्स वसूलने को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

शहर के 70 वार्डों में केंद्र सरकार के कार्यालय व भवन भी हैं। स्मार्ट सिटी के तहत कराए गए जीआइएस सर्वे में केंद्र सरकार के भवन चिह्नित हुए हैं। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी आरती सिंह ने जीआइएस सर्वे की टीम से सभी केंद्र सरकार के भवनों की सूची ले ली है। इससे नगर निगम की आय में वृद्धि होगी। जीआइएस सर्वे में करीब 40 हजार घर नए बढ़े हैं।

उन्हीं में केंद्र सरकार की सम्पत्ति भी शामिल है। नियमानुसार सरकारी भवनों का कारपेट एरिया के हिसाब से जितना टैक्स तय होगा, उसी हिसाब से वसूली होगी। रेलवे के नगर निगम की सीमा में चार स्टेशन हैं। मुरादाबाद जंक्शन, कटघर और हरथला, लोदीपुर-विशनपुर रेलवे स्टेशन हैं। इन समेत रेलवे हरथला कालोनी में भी कर्मचारियों के सरकारी भवनों के अलावा रेलवे के अलग-अलग विभागों के भी भवन हैं।

साफ फरवरी से टैक्स व आपत्ति निस्तारण को लगेंगे शिविर

सात फरवरी से टैक्स वसूली और आपत्ति निस्तारण को शिविर लगाए जाएंगे। एक फरवरी को प्रमुख सचिव ने समीक्षा बैठक में जीआइएस सर्वे का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए थे। जिससे जीआइएस सर्वे के बाद जिनका अधिक टैक्स लगाने की आपत्ति है या उनकी आपत्ति का निस्तारण हो चुका है और जिनका पूर्ववत: की तरह टैक्स है, तो उनके लिए सात फरवरी से चार क्षेत्रों में शिविर लगेंगे। मानसरोवर जोनल कार्यालय पानी की टंकी के नीचे शिविर लगेगा। आठ फरवरी को गांधी नगर में राजाराम धर्मशाला, 13 फरवरी को मधुबनी पार्क, 14 फरवरी को सैनी धर्मशाला बंगला गांव में शिविर लगेगा।

जीआइएस सर्वे में केंद्र सरकार के सरकारी भवन भी चिह्नित हुए हैं। अभी तक इनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा था। लेकिन, जीआइएस सर्वे में जो नए भवन बढ़े हैं, उनमें केंद्र सरकार के भवन भी है। जितना टैक्स निर्धारण हुआ, उसका नोटिस दिया जाएगा। टैक्स वसूली और आपत्ति निस्तारण को अलग-अलग तिथियों में शिविर भी चार क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं। - आरती सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी

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