Rampur news : उद्यान विभाग के अफसरों ने कागजों में रोप दिए 25 हजार पौधे, जांच शुरू

अमरोहा (राहुल शर्मा)। जिला उद्यान विभाग में पौधारोपण में फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरकार के विशेष अभियान के दौरान दस हजार हेक्टेयर जमीन में अफसरों ने 25 हजार पौधे रोपना दर्शाया है लेकिन, मौके पर कुछ नहीं है। कागजों में ही पूरा खेल खेला है। करीब छह लाख रुपये की रकम को हजम किया है। इसका पर्दाफाश तब हुआ जब उद्यान निरीक्षक ने क्षेत्र का भ्रमण कर रिपोर्ट जिला उद्यान अधिकारी मुरादाबाद को भेजी। इधर प्रकरण संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने कमेटी का गठन कर जांच के आदेश दिए हैं। गत अगस्त माह में प्रदेश सरकार द्वारा पौधारोपण अभियान चलाया गया था। इसके तहत हर विभाग को पौधे रोपने का लक्ष्य सौंपा गया था। उद्यान विभाग को 70 हजार 234 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला था।

विभागीय अफसरों ने राजकीय पौधशाला ढक्का अमरोहा क्षेत्र में 13,066, राजकीय प्रक्षेत्र नौगावां तगा में 17,500, राजकीय प्रक्षेत्र कमालपुरी में 14,668 व राजकीय प्रक्षेत्र रहरा गंगेश्वरी ब्लाॅक में 25, 000 पौधे रोपने का आंकड़ा कागजों में दर्शाया है। लाखों का बजट पौधारोपण के लिए विभाग को प्राप्त हुआ था। अधिकारिक सूत्रों की मानें तो अफसरों ने राजकीय प्रक्षेत्र रहरा में पौधारोपण केवल कागजों में किया है। 25 हजार पौधे उसने अभिलेखों में दर्शाए हैं लेकिन, मौके पर पौधे कहीं नहीं मिले हैं। तकरीबन छह लाख रुपये अफसरों ने फर्जी पौधारोपण कर हड़पे हैं। यहां बता दें कि मुरादाबाद के जिला उद्यान अधिकारी सुनील कुमार पर जनपद का अतिरिक्त प्रभार है। उन्होंने अमरोहा कार्यालय में तैनात उद्यान निरीक्षक त्रिभुवन कुमार को रहरा प्रक्षेत्र में तैनात कर दिया है। जब उन्होंने क्षेत् में घूमकर पौधारोपण की स्थिति देखी तो हैरत में पड़ गए। उनको मौके पर पौधे मिले और न ही गड्ढे। इसकी रिपोर्ट जिला उद्यान अधिकारी को भेजने पर फर्जीवाड़े की पोल खुलकर सामने आई है।

न जाने 10 हजार में कैसे रोपे पौधे

अधिकारिक सूत्रों की बात पर यकीन करें तो 10 हजार हेक्टेयर जमीन में 25 हजार पौधे नहीं रोपे जा सकते हैं। अगर एक पौधे की दूसरे से दूरी 10 मीटर भी रखी जाए तब भी जमीन में इतने ज्यादा पौधे नहीं लगाए जा सकते। औसतन करीब एक पौधे की दूसरे से दूरी तीन मीटर होनी चाहिए लेकिन, वहां ऐसा कुछ नहीं है। दूरी की छोडि़ए पौधे ही नजर नहीं आए हैं।

मामला संज्ञान में आया है। इसलिए पौधारोपण की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही अगली कार्रवाई होगी। विभाग ने मनरेगा योजना के तहत नर्सरी लगाने के लिए 67 लाख 28 हजार 257 रुपए का प्रस्ताव भेजा है। जिस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जांच पूरी होने के बाद ही इस पर अगली कार्रवाई की जाएगी।

उमेश मिश्र, जिलाधिकारी