मुरादाबाद के मुस्लिम बाहुल्य गांवों की सूरत बदलने को तैयार की गई योजना, जानिये क्या क्या बदलेगा

मुरादाबाद, जेएनएन। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 25 फीसद से अधिक मुस्लिम आबादी वाले गांवों में विकास कार्य कराने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को 113 करोड़ 91 लाख 82 हजार रुपये के प्रस्ताव भेजे हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत भेजे गए इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलते ही गांवों में स्कूल बनाए जाने के अलावा बिजली आपूर्ति की सुधार के लिए काम शुरू होंगे। इससे मुस्लिम बाहुल्य गांव की सूरत बदली हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जिले के मुस्लिम बाहुल्य गांवों में 45 प्राइमरी और नौ जूनियर हाईस्कूलों का निर्माण हो रहा है। नए साल में यह सभी स्कूल बनकर तैयार हो जाएंगे। चालू वित्तीय वर्ष में 21 दिसंबर को केंद्र सरकार ने 2020-21 के लिए नवीन प्रस्ताव मांगे थे। जिले के मुस्लिम बाहुल्य गांवों के जर्जर स्कूलों का पुन: निर्माण, स्कूलों में अतिरिक्त कक्षों बनवाना, स्मार्ट क्लास, विद्यालयों की चाहरदीवारी, मल्टीपरपज हॉल, सबमर्सिबल पंप, डेस्क, बेेंच, मल्टी हैंडवाश के अलावा गांव के बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए एबीसी कंडक्टर, एलटी लाइन, स्मार्ट मीटर आदि के प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अंजना सिरोही ने बताया कि पिछली बार भेजे गए प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद तेजी के काम चल रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से 2020 में किसी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पाई थी। सरकार के कहने पर प्रस्ताव बनाकर भेज दिए गए हैं। इस बार हमने कुछ गांवों की बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए भी प्रस्ताव भेजे हैं। मंजूरी मिलने पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इस नए प्रोजेक्ट पर काम करेगा।

ब्लॉकों से भेजे गए प्रस्ताव

ब्लाक                    धनराशि (लाख में)

भगतपुर टांडा         1280.38

बिलारी                  1644.19

छजलैट                  2517.97

डिलारी                  387.73

डींगरपुर                1647.37

मुरादाबाद              1373.02

मूंढापांडे                1273.96

ठाकुरद्वारा             1267.19

कुल                     11391.82