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    सीएम पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए ग्राम पंचायतें करें ऑनलाइन आवेदन, चयनित गांव होंगे सम्मानित

    Uttar Pradesh Sarkar | Yogi Government | उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के विकास के लिए मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू की है। मीरजापुर जिले की पंचायतें ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। मूल्यांकन तीन चरणों में होगा जिसमें स्व-मूल्यांकन जिला-स्तरीय सत्यापन और राज्य-स्तरीय मूल्यांकन शामिल हैं। चयनित पंचायतों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा और प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

    By Milan kr gupta Edited By: Sakshi Gupta Updated: Sun, 24 Aug 2025 03:22 PM (IST)
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    मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए ग्राम पंचायतें करें आनलाइन आवेदन।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। प्रदेश सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों के समग्र विकास, नवाचार, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

    इस वर्ष भी जनपद की पंचायतों को इस योजना में भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया है। जिला पंचायत राज विभाग ने जनपद की सभी विकास खंड के 15-15 प्रतिशत ग्राम पंचायतों से https://cmawards.upprd.in पोर्टल के माध्यम से आनलाइन आवेदन करने को अनिवार्य निर्देश दिया है।

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    12 विकास खंडों की ग्राम पंचायतें होंगी आवेदन के पात्र

    जिले में कुल 12 विकास खंड हैं, जिनके अंतर्गत 809 ग्राम पंचायतें आती हैं। शासन के निर्देशानुसार, प्रत्येक विकास खंड से कम से कम 15 प्रतिशत पंचायतों को इस पुरस्कार के लिए आवेदन करना अनिवार्य किया गया है।

    इस प्रकार, जिले भर से लगभग 120 से अधिक पंचायतों के आवेदन अपेक्षित हैं। वहीं विभाग की माने तो इससे ज्यादा ग्राम पंचायतों का आवेदन कराया जाएगा ताकि शार्ट लिस्ट होने के बाद चुनिंदा ग्राम पंचायत ही शेष रह जाएं।

    तीन चरणों में होगी मूल्यांकन प्रक्रिया

    इस पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने हेतु तीन स्तरीय मूल्यांकन प्रणाली लागू की गई है। जिनमें पहला स्व-मूल्यांकन है। आवेदन की प्रक्रिया ग्राम पंचायतों द्वारा स्व-मूल्यांकन से शुरू होगी।

    प्रत्येक पंचायत अपने विकास कार्य, वित्तीय पारदर्शिता, नागरिक भागीदारी, स्वच्छता, डिजिटल सेवाओं का उपयोग आदि बिंदुओं पर स्वयं को अंक प्रदान करेगी और यह जानकारी पोर्टल पर अपलोड करेगी। दूसरे स्तर पर जिलास्तरीय सत्यापन शामिल है।

    इनमें ग्राम पंचायतों द्वारा दिए गए विवरण की सत्यता की जांच जिलाधिकारी (डीएम) द्वारा गठित विशेष समिति द्वारा की जाएगी। समिति आवेदन की समीक्षा कर दस्तावेजों की पुष्टि, भौतिक सत्यापन तथा स्थलीय निरीक्षण भी कर सकती है। वहीं तीसरे चरण में राज्यस्तरीय मूल्यांकन होगा।

    जिलास्तरीय सत्यापन के पश्चात योग्य पाए गए आवेदन राज्य मुख्यालय लखनऊ को अग्रसारित किए जाएंगे। वहां पर विशेषज्ञों की टीम द्वारा अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा। चयनित पंचायतों को मुख्यमंत्री स्तर पर सम्मानित किया जाएगा और पुरस्कार स्वरूप प्रोत्साहन राशि, प्रमाणपत्र और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा।

    पंचायत सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वह इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने गांव के विकास कार्यों को इस मंच पर प्रस्तुत करें। इसके लिए आवेदन करना जरूरी है।

    -संतोष कुमार श्रीवास्तव, डीपीआरओ, मीरजापुर।