यूपी के इस जिले में 380 सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन रोका, जवाब-तलब भी किया... यह थी वजह

मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के कामकाज को ई-आफिस के माध्यम से संचालित कराने का आदेश दिया है। जिसके तहत कोई भी पत्रावली ई-आफिस सिस्टम के माध्यम से ही एक से दूसरे पटल पर जाएगी और अधिकारियों के पास पहुंचेगी। अधिकारी भी वहीं से उक्त पत्रावली के संबंध में आदेश जारी कर देंगे। सीडीओ के अनुसार, 21 अगस्त से 20 नवंबर तक तीन महीने की समीक्षा में पाया गया कि 37 विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने इस अवधि में न तो लागिन किया और न ही किसी पत्रावली का मूवमेंट।

इन विभागों के प्रमुखों का मांगा स्पष्टीकरण : बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सीएमओ, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारिता, जिला समन्वयक एनआरएलएम, जिला विकास अधिकारी, उप निदेशक कृषि, डीएफओ, डायट मवाना, जिला कृषि अधिकारी, जिला आडिट अधिकारी, जिला कमांडेंट होमगार्ड, जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला खादी और ग्रामोद्योग, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी,

जिला कार्यक्रम अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियंता, जल निगम शहरी अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड एक्सईएन, ग्रामीण अभियंत्रण एक्सईएन, नलकूप खंड पूर्व एक्सईएन, जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक, सिंचाई कार्यशाला, लघु सिंचाई, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, आलू अनुसंधान केंद्र, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, मृदा संरक्षण अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी मवाना और मेरठ, खंड विकास अधिकारी दौराला, हस्तिनापुर, जानी, खरखौदा, माछरा, मवाना, मेरठ, परीक्षितगढ़, रजपुरा, रोहटा, सरधना, सरूरपुर खुर्द।