रिपोर्ट तो अच्छी बनाई है, काश थोड़ी सड़क भी बना देते
सरकार का सड़कों की गड्ढामुक्ति पर अधिक जोर है। इसके लिए हर सप्ताह मुख्य सचिव वीडियो कांफ्रेसिंग कर दिशा-निर्देश भी दे रहे हैं। ऐसे में सड़क निर्माण संबं ...और पढ़ें

मेरठ। सरकार का सड़कों की गड्ढामुक्ति पर अधिक जोर है। इसके लिए हर सप्ताह मुख्य सचिव वीडियो कांफ्रेसिंग कर दिशा-निर्देश भी दे रहे हैं। ऐसे में सड़क निर्माण संबंधित विभागों ने भी हवाई रिपोर्ट शासन को भेज दी है। अधिकांश ने रिपोर्ट में अपने हिस्से की सड़कों को गड्ढामुक्त कर दिया है, जबकि हाईवे से लेकर शहर और देहात की सड़कों का हाल अभी तक बुरा हाल है।
प्रदेश सरकार ने बरसात के बाद बर्बाद हुई सड़कों की मरम्मत के लिए चार बार संबंधित विभागों को निर्देशित किया। इसके लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। यह तिथि बीतने के बाद कार्रवाई से बचने के लिए सड़क निर्माण से संबंधित अधिकांश विभागों ने अपनी हवाई रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी है। रिपोर्ट में जिलेभर की तमाम सड़कों की मरम्मत कर गड्ढामुक्त दिखाया गया है लेकिन हकीकत यह है कि जिले से गुजर रहे हाईवे के साथ मुख्य जिला मार्ग, शहर की सड़क और देहात के संपर्क मार्गो की हालत भी खराब है। कागजों में हो गई मरम्मत
लोक निर्माण विभाग ने बिजली बंबा बाईपास के साथ दिल्ली रोड को भी माहभर पहले गड्ढामुक्त कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली लेकिन वर्तमान में भी दोनों सड़कों की हालत खराब है। बिजली बंबा बाईपास पर बड़े और गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन जाम लगने के साथ हादसे भी हो रहे हैं। यही हाल दिल्ली रोड का है। मेवला पुल के ऊपर तीन बार नाममात्र मरम्मत की गई लेकिन फिर से गड्ढे चौड़े हो गए हैं। इस दोनों सड़कों को भी गड्ढामुक्त सूची में शामिल किया गया है। शहर की गलियों भी बेहाल
नगर निगम ने भी रिपोर्ट में शहर की तमाम सड़कों को गड्ढामुक्त दर्शाया है लेकिन शहर के अंदर की गलियों की हालत खराब है। मोहल्लों की सड़कें टूटी हुई है। जिनकी मरम्मत की गई, वह भी उखड़ गई हैं। शहरी क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत का सच निगम और प्रशासन के पास पहुंच रही शिकायतें भी खोल रही हैं। हर दूसरी शिकायत टूटी सड़क की मरम्मत को लेकर है। फिलहाल नौ करोड़ का बजट जारी
दिल्ली-मेरठ स्टेट हाईवे के मेरठ के हिस्से की मरम्मत, बिजली बंबा बाइपास और खरखौदा से मोहिउद्दीनपुर मार्ग की मरम्मत के लिए शासन ने नौ करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। लोनिवि द्वारा टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शीघ्र ही मरम्मत कार्य शुरू होगा। इसके अलावा मरम्मत के लिए करीब दस करोड़ रुपये संबंधित विभागों ने शासन से मांगे हैं। सड़कों की स्थिति और मरम्मत पर खर्च
विभाग सड़क खर्च बजट
लोनिवि - 1500 किमी - 12 करोड़
नगर निगम - 3500 किमी - 20 करोड़
पालिका - 2000 किमी - 12 करोड़
नगर पंचायत - 4500 किमी -10 करोड़
ग्रामीण क्षेत्र - 6000 किमी - 12 करोड़ इन्होंने कहा--
अधिकांश सड़कों को गड्ढामुक्त करा दिया है। साथ ही नौ करोड़ रुपये बजट जारी हो गया है, जिससे तीन मुख्य सड़कों की मरम्मत की जाएगी। अब सड़कों की स्थिति काफी बेहतर है।
- प्रताप सिंह, अधिशासी अभियंता, लोनिवि सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए संबंधित विभागों को पूर्व में निर्देशित किया। अपने स्तर पर भी सड़कों की जांच कराई गई। मरम्मत के बाद गड्ढा मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी।
-अनिल ढींगरा, जिलाधिकारी

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