सरचार्ज पर 100 और 25 प्रतिशत तक मूलधन पर दी जा सकेगी छूट...आएं और योजना का लाभ उठाएं
सरकार ने सरचार्ज पर 100% तक और मूलधन पर 25% तक छूट देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को वित्तीय राहत प्रदान करना है। नागरिक सरचार्ज पर पूरी तरह से छूट और मूलधन पर 25% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन पर वित्तीय बोझ कम होगा। यह योजना नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है।
सरकार ने सरचार्ज पर 100% तक और मूलधन पर 25% तक छूट देने की घोषणा की है। (प्रतीकात्मक फोटो)
जागरण संवाददाता, मेरठ। बिजली बिल राहत योजना 2025 का प्रथम चरण कल से आरंभ होने जा रहा है। ऐसे उपभोक्ता जिनका बिजली का बिल लंबे समय से बकाया है और मोटा ब्याज भी लग गया है। उनके लिए राहत वाली खबर है। इस योजना के तहत सरचार्ज ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट मिल रही है। बिजली चोरी में पकड़े गए उपभोक्ता भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। जनपद में 1,83,531 उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। वर्तमान में इन उपभोक्ताओं पर 339.65 करोड़ रुपये बकाया है।
बिजली राहत योजना मुख्य रूप से घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए है। एलएम वी वन घरेलू श्रेणी के दो किलोवाट तक के और एलएमवी टू एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। इन उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए दो हजार रुपये जमा कर पंजीकरण कराना होगा। अधीक्षण अभियंता अरशद अहमद ने बताया कि योजना में लेट पेमेंट सरचार्ज ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
प्रथम चरण एक से 31 दिसंबर 2025 तक एक मुश्त भुगतान करने पर मूलधन में भी पहली बार 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके बाद के चरणों में क्रमश: 10 और पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी। मुख्य अभियंता जोन प्रथम मुनीश चोपड़ा ने बताया कि बकाया पांच सौ और 750 रुपये की मासिक किस्त में भी जमा किया जा सकता है। बिजली चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण में 50 प्रतिशत तक की छूट और मुकदमे से छुटकारा मिल सकेगा।
बताया कि प्रत्येक कर्मी को घर-घर जाकर योजना की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रचार वाहन भी योजना के बारे में बता रहे हैं। 4,426 उपभोक्ताओं ने कभी जमा नहीं किया बिजली का बिल: जनपद में एलएमवी वन के दो किलोवाट तक के और एलएमवी टू एक किलोवाट के 4,426 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने कभी बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया। उन पर नौ करोड़ छह लाख रुपये बकाया है। इनके साथ लबे समय बिल जमा करने वाले और बिजली चोरी मामले वाले उपभोक्ता इस योजना में शामिल हैं।
योजना के दायरे में शहरी क्षेत्र के 19,599 और ग्रामीण क्षेत्र के एक लाख 63 हजार 932 उपभोक्ता आ रहे हैं। जिन पर क्रमश: 301.93 और 37.72 करोड़ रुपये बकाया है। मुख्य अभियंता गुरजीत सिंह ने बताया कि बताया कि उपभोक्ताओं को uppcl.org पर आनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
बिजली राहत योजना 2025
प्रथम चरण एक दिसंबर से आगामी 31 दिसंबर 2025 तक
दूसरा चरण एक जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक
तृतीय चरण एक फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक
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