यूपी में अधिकारियों को दी जा रही है नई ट्रेनिंग, RTI आवेदनों के निस्तारण में मिलेगी मदद
उत्तर प्रदेश सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदनों को ऑनलाइन प्राप्त करने और उनका समाधान करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रशासनिक सुधार के प्रमुख सचिव मेरठ में मंडल के सभी जिलों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे। यह निर्णय सूचना आयोग द्वारा अधिकारियों पर जुर्माना लगाने के बाद लिया गया है क्योंकि आरटीआई आवेदनों का नियमानुसार समाधान नहीं हो रहा था।

जागरण संवाददाता, मेरठ। प्रदेश शासन ने सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदनों को आनलाइन प्राप्त करने तथा आनलाइन ही उनका निस्तारण कराने की तैयारी की है। इस नए सिस्टम के तहत कार्य करने का प्रशिक्षण देने और आरटीआइ आवेदनों का निस्तारण करने के तरीके सिखाने के लिए आज बुधवार को प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार मेरठ में मंडल के सभी जनपदों के अधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण देंगे।
मंडलायुक्त ह्रषिकेश भास्कर यशोद ने बकाया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण न हो पाने के कारण सूचना आयोग से लगातार अधिकारियों पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इस प्रक्रिया को आनलाइन करने की भी तैयारी है।
जिसके मद्देनजर शासन ने जनपदों के विभिन्न विभागों को जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा पदाभिहीत अधिकारियों को आनलाइन आवेदन प्राप्त करने तथा उनके नियमानुसार निस्तारण का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। मेरठ मंडल के सभी जनपदों के विभागों के अधिकारियों को प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा आज बुधवार को चौधरी चरण सिंह विवि के अटल सभागार मे प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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