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    PVVNL Billing System: अब बिलिंग एजेंसी ही बिल बनाएगी और करेगी वसूली भी, जानें-कब से लागू होगी नई व्‍यवस्‍था

    By Prem Dutt BhattEdited By:
    Updated: Tue, 28 Sep 2021 01:30 PM (IST)

    PVVNL Billing System पीवीवीएनएल अब बिजली के बिलों को लेकर व्‍यवस्‍था को बदलने जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन से दो एजेंसियों का नाम फाइनल कर दिया गया है। बिलिंग एजेंसी ही बिल बनाएगी और वसूली भी करेगी।

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    मेरठ में यूपीपीसीएल चेयरमैन ने की बोर्ड आफ डायरेक्टर की बैठक में लिया गया निर्णय।

    मेरठ, जागरण संवाददाता। PVVNL Billing System पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. (पीवीवीएनएल) के अंतर्गत आने वाले 14 जिलों में एक नवंबर से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। अब बिलिंग एजेंसी ही बिल बनाएगी और वसूली भी करेगी। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन से दो एजेंसियों का नाम फाइनल कर दिया गया है।

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    बोर्ड आफ डायरेक्टर की मीटिंग

    सोमवार को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज मेरठ पहुंचे। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कार्यालय में बोर्ड आफ डायरेक्टर की बैठक ली। बैठक में प्रबंध निदेशक पीवीवीएनएल अरविंद मल्लप्पा बंगारी, निदेशक तकनीकी आरके राणा, निदेशक कामर्शियल आइपी सिंह और निदेशक फाइनेंस एलके गुप्ता मौजूद थे। बोर्ड आफ डायरेक्टर की बैठक में यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम देवराज ने राजस्व वसूली बढ़ाने और बिजली चोरी रोकने के निर्देश दिए।

    नई व्यवस्था पर चर्चा

    हाईलाइन लास को आदर्श स्थिति में लाने का लक्ष्य मार्च तक पूरा करने की बात कही। इसके बाद एक नवंबर से लागू होने जा रही बिलिंग की नई व्यवस्था पर चर्चा की गई। लखनऊ से दो नई एजेंसियों को फाइनल कर दिया गया है। यह एजेंसियां बिलिंग के साथ उपभोक्ता से बिजली बिल का भुगतान भी वसूलेंगी। अभी तक केवल एजेंसियों के पास बिलिंग का ही काम था। अब वसूली का भी जिम्मा सौंप दिया गया है।

    ट्रायल के तौर लागू

    मेरठ शहर अंतर्गत नगरीय विद्युत वितरण खंड पंचम में यह व्यवस्था ट्रायल पर लागू की गई थी। जिससे राजस्व वसूली में सुधार हुआ है। बिलिंग के साथ वसूली से उपभोक्ता को यह फायदा होगा कि उसे बिल काउंटर नहीं जाना पड़ेगा। घर बैठे ही एजेंसी के मीटर रीडर को आनलाइन बिजली बिल का भुगतान कर देगा। एजेंसी के मीटर रीडर ई-पाश मशीन लेकर पहुंचेंगे। निदेशक कामर्शियल आइपी सिंह ने बताया कि यह व्यवस्था एक नवंबर से डिस्काम के 14 जिलों में लागू करने की तैयारी चल रही है।