Meerut Metro के आने के बाद कहां शिफ्ट होगा भैंसाली अड्डा? 400 से ज्यादा बसों को शहर में नहीं मिलेगी एंट्री
मेरठ का भैंसाली बस अड्डा अब शहर से बाहर स्थानांतरित होगा जिससे शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी। भूडबराल और मोदीपुरम में भूमि अधिग्रहण अंतिम चरण में है। प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी और जल्द ही धारा 19 की घोषणा होगी। एनसीआरटीसी भूमि का अधिग्रहण कर बस अड्डों का निर्माण करेगा।

जागरण संवाददाता, मेरठ। रोडवेज के भैंसाली बस अड्डे को अब जल्द शहर के बाहर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसी के साथ यहां रोजाना आने वाली 400 से ज्यादा बसों का शहर में प्रवेश भी बंद हो जाएगा। जिससे शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी।
भैंसाली बस अड्डे को स्थानांतरित करने के लिए भूडबराल और मोदीपुरम में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। मंडलायुक्त से पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की अनुमति मिलने के बाद अब इस भूमि के अधिग्रहण की अंतिम घोषणा की तैयारी है।
कभी भी जिला प्रशासन यहां धारा 19 की घोषणा कर सकता है। इस घोषणा के ठीक 30 दिन बाद किसानों के खातों में अवार्ड (मुआवजा) की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी और एनसीआरटीसी को जमीन पर कब्जा दिलाया जाएगा।
मेरठ शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सबसे पहले दिल्ली रोड स्थित भैंसाली बस अड्डे को स्थानांतरित करने की तैयारी है। इस बस अड्डे में रोजाना चार सौ से ज्यादा बसें विभिन्न राज्यों और अन्य जनपदों से आती हैं।
जिला प्रशासन इस बस अड्डे को दो भागों में बांटकर भूडबराल और मोदीपुरम में स्थानांतरित करने के प्रयास में जुटा है। इस कार्य में एनसीआरटीसी से मदद ली जा रही है। उसी के खर्च पर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।
एनसीआरटीसी ही बस अड्डों का निर्माण भी करेगा। दोनों बस अड्डों के लिए चार गांवों की कुल 39,930 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। भूड बराल में 28,082 वर्ग मीटर भूमि में बस अड्डे का निर्माण होगा जबकि मोदीपुरम में 11,848 वर्ग मीटर भूमि में बस अड्डा बनेगा।
कमिश्नर से मिली अनुमति, अंतिम घोषणा की तैयारी
दोनों बस अड्डों के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। दोनों स्थानों पर इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि प्रदान करने वाले प्रभावित परिवारों को पुनर्वास नीति के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने की अनुमति मंडलायुक्त से ले ली गई है।
भूडबराल बस अड्डे की जमीन में 31 तथा मोदीपुरम बस अड्डे की जमी में 48 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। सभी को 5.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस अनुमति के बाद अब जिला प्रशासन ने इस अधिग्रहण की अंतिम प्रक्रिया के तहत धारा 19 की घोषणा की तैयारी कर ली है। यह कभी भी जारी हो सकती है। इसके 30 दिन बाद भूमि मालिकों को मुआवजा राशि प्रदान कर दी जाएगी।
दोनों बस अड्डों का जल्द से जल्द निर्माण कराकर जनता को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब भूमि अधिग्रहण में कोई कार्य शेष नहीं है। जल्द एनसीआरटीसी को जमीन सौंपकर बस अड्डों का निर्माण शुरू कराया जाएगा। -डा. वी के सिंह, जिलाधिकारी
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