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    PM Modi से एक साथ क्यों मिलना चाहते हैं यूपी के 22 जिलों के वकील? मीटिंग में फाइनल हो गई ये बात

    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:42 PM (IST)

    मेरठ में रैपिड रेल और मेट्रो के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री के आगमन पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के अधिवक्ता उनसे मिलकर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग करेंगे। इस दिन सभी जिलों में अधिवक्ता काम नहीं करेंगे। यदि प्रधानमंत्री से मिलने का समय नहीं मिला तो भी अधिवक्ता कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और उनसे निवेदन करेंगे।

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    प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे पश्चिम के 22 जनपदों के अधिवक्ता

    जागरण संवाददाता, मेरठ। रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मेरठ आएंगे तो पश्चिम के सभी 22 जनपदों के अधिवक्ता सामूहिक रूप से उनसे मुलाकात करेंगे और पश्चिम में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना करने की मांग करेंगे।

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    इस दिन सभी 22 जनपदों में अधिवक्ताओं द्वारा काम न करने का प्रस्ताव भी पास किया जाएगा। प्रधानमंत्री से मिलने का यदि समय नहीं मिलता है तो भी अधिवक्ता उनसे मिलने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे।

    यह निर्णय गुरुवार को मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्षों, पूर्व महामंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिवक्ताओं की बैठक में लिया गया। बुधवार को मेरठ बार की प्रबंध समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक गुरुवार को मेरठ बार एसोसिएशन के पंडित नानकचंद सभागार की लाइब्रेरी में यह बैठक हुई।

    मेरठ बार के अध्यक्ष तथा पश्चिम उ.प्र. हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन संजय शर्मा ने इस बैठक की अध्यक्षता की और संचालन मेरठ बार के महामंत्री तथा केंद्रीय संघर्ष समिति के संयोजक राजेंद्र सिंह राणा ने किया।

    दोनों ने बताया कि बैठक में चार बिंदु निर्धारित किए गए। जिनके मुताबिक प्रधानमंत्री से मिलने के लिए केंद्रीय संघर्ष समिति के सभी सदस्य जाएंगे। पश्चिम उ.प्र. के सभी 22 जनपदों के बार पदाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेरठ बुलाकर सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाएंगे।

    इसके लिए प्रत्येक जनपद के बार पदाधिकारियों से फोन पर बात की जाएगी। जरूरत हुई तो सभी जनपदों के बार पदाधिकारियों की बैठक भी बुलाई जाएगी। प्रधानमंत्री के आगमन वाले दिन पश्चिम के सभी 22 जनपदों में अधिवक्ताओं द्वारा काम न किए जाने का प्रस्ताव भी पास किया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री से मिलकर मेरठ को दी गई रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो की सौगात के लिए धन्यवाद दिया जाएगा साथ ही पश्चिम उ.प्र. की 50 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही हाई कोर्ट बेंच की मांग को पूरा करने का निवेदन भी किया जाएगा।

    उन्होंन बताया कि यदि किसी कारण से प्रशासन प्रधानमंत्री से मिलने का समय प्रदान नहीं करता है, तो भी पश्चिम के 22 जनपदों के अधिवक्ता सामूहिक रूप से कार्यक्रम स्थल पर उनसे मिलने के लिए जाएंगे।

    बैठक में मेरठ बार के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र पाल शर्मा, अजय कुमार त्यागी, गजेंद्र सिंह धामा, उदयवीर सिंह राणा, कुंवरपाल शर्मा, पूर्व महामंत्री मुकेश कुमार मित्तल, जितेंद्र सिंह बना, सुधीर पंवार, प्रबोध शर्मा, देवकी नंदन शर्मा, कोषाध्यक्ष अमित शर्मा के साथ मेरठ बार की प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य शामिल रहे।