परतापुर हवाई पट्टी के विस्तार को खरीदनी होगी 742 करोड़ की जमीन, डीएम बोले प्‍लान है तैयार Meerut News

मेरठ, जेएनएन। परतापुर हवाई पट्टी के विस्तार के दोनों चरणों के लिए भूमि की मांग के आकलन के साथ साथ उसका मूल्यांकन का काम भी पूरा कर लिया गया। किसानों से 423 एकड़ भूमि लेनी होगी, जिसका नई नीति के मुताबिक 742 करोड़ रुपया मुआवजा देना होगा। इसके अलावा एमडीए, वन और अर्बन सीलिंग की भूमि भी ली जाएगी। इस भूमि का भू-उपयोग बदला जाएगा। जिलाधिकारी का कहना है कि प्लान तैयार है, जिसे गुरुवार को शासन को भेज दिया जाएगा।

छोटे विमान उड़ाने की व्यवस्था जल्द

मेरठ में स्थित परतापुर हवाई पट्टी को विस्तार करके हवाई अड्ढा बनाने का सपना तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन इसका विस्तार करके छोटे विमान उड़ाने की व्यवस्था जरूर जल्द होती दिखाई दे रही है। पूर्व में तीन बार इसकी योजना तैयार की जा चुकी है, जिसे हर बार लौटा दिया गया। इस बार एएआइ (एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्र को मौके पर उपलब्ध जमीन के खसरों पर सुपर इंपोज करने, इसके माध्यम से जमीन की आवश्यक्ता का आकलन करने, उक्त भूमि का मूल्यांकन करने व भू-उपयोग परिवर्तन के मामलों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था।

खसरा संख्या का विवरण तैयार

जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि एमडीए ने हवाई पट्टी विस्तार के मानचित्र को मौके पर उपलब्ध खसरों पर सुपर इंपोज किया। तहसील की टीम ने उसके आधार पर खसरा संख्या का विवरण तैयार किया। साथ ही कृषि व अन्य प्रकार की निजी भूमि और सरकारी भूमि की आवश्यक्ता का विवरण भी तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि हवाई पट्टी का विस्तार दो चरणों में होना है। इसके साथ ही गांवों के रास्तों के लिए भी जमीन की व्यवस्था की जाएगी।

423 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण

दोनों चरणों के लिए 423 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसका मूल्यांकन भी नई मुआवजा नीति के आधार पर किया गया है। इसके लिए कुल 742 करोड़ का भुगतान करना होगा। कुछ भूमि ऐसी है, जिसे एमडीए द्वारा अपनी शताब्दीनगर कालोनी के लिए अधिग्रहीत किया गया था। कुछ भूमि में एमडीए का किसानों से विवाद है। कुछ किसानों ने मुआवजा आंशिक लिया तो कुछ ने लिया ही नहीं। इस स्थिति का जिक्र भी प्रस्ताव में कर दिया गया है। इसके अलावा वन विभाग, अर्बन सीलिंग आदि की जमीन भी प्रस्ताव में शामिल है।

भू-उपयोग परिवर्तन का भी डाटा तैयार

सिटी मजिस्ट्रेट संजय पांडेय ने बताया कि बुधवार को डीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया। प्रस्ताव में शामिल भूमि कई प्रकार की है। जिसका हवाई पट्टी विस्तार में उपयोग करने से पहले भू उपयोग परिवर्तन भी किया जाएगा।

रिपोर्ट तैयार, भेजी जाएगी शासन को

जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि हवाई पट्टी विस्तार की योजना की रिपोर्ट तैयार है, जिसे गुरुवार को शासन को भेज दिया जाएगा।