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    मेरठ में भूमि अधिग्रहण शुरू, व्यापारी बोले- पूरी दुकान जा रही... भूख हड़ताल की दे डाली चेतावनी

    Updated: Fri, 20 Sep 2024 02:16 PM (IST)

    रैपिड रेल कॉरिडोर के पास सड़क चौड़ीकरण और निर्माण के लिए जगदीश मंडप से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर के प्रवेश द्वार तक दोनों ओर नाले के पीछे भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। इससे प्रभावित व्यापारियों ने गुरुवार को कलक्ट्रेट पहुंचकर डेढ़ वर्ष में आपत्तियों का निस्तारण न किए जाने मुआवजा के लिए क्षेत्रफल कम दर्शाने तथा मुआवजा राशि की दर सर्किल रेट से कम निर्धारित करने का आरोप लगाया।

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    परेशान व्यापारी पहुंचे कलक्ट्रेट; भूख हड़ताल की दे डाली चेतावनी - प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। रैपिड रेल कारीडोर के पास से सड़क चौड़ीकरण और निर्माण के लिए जगदीश मंडप से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर के प्रवेश द्वार तक दोनों ओर नाले के पीछे भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। इस क्षेत्र के प्रभावित व्यापारियों ने गुरुवार को कलक्ट्रेट पहुंचकर डेढ़ वर्ष में आपत्तियों का निस्तारण न किए जाने, मुआवजा के लिए क्षेत्रफल कम दर्शाने तथा मुआवजा राशि की दर सर्किल रेट से कम निर्धारित करने का आरोप लगाया। व्यापारियों ने समस्या का समाधान न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी।

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    उन्होंने कहा कि कई व्यापारियों की पूरी दुकान अधिग्रहण में जा रही है। उनका रोजगार ही छिन रहा है। ऐसे लोगों के लिए केवल मुआवजा राशि ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें रोजगार के लिए किसी अन्य स्थान पर दुकान भी आवंटित की जाए। गुरुवार को इस क्षेत्र के हरबंश सिंह, ऊषा रानी, अनिल कुमार, अरुण कुमार, अजय कुमार, मुनीश भारद्वाज आदि व्यापारी कलक्ट्रेट पहुंचे।

    60 से ज्यादा दुकानों की भूमि का अधिग्रहण

    जिलाधिकारी कार्यालय में एडीएम सिटी बृजेश सिंह से मिलकर शिकायती पत्र सौंपा। व्यापारियों ने बताया कि रैपिड रेल प्रोजेक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण के लिए 60 से ज्यादा दुकानों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। जिसके संबंध में डेढ़ साल से आपत्ति मांगी जा रही है, लेकिन उनका निस्तारण नहीं किया जा रहा।

    अधिग्रहण की जा रही भूमि का क्षेत्रफल कागजों में कम दर्शाया जा रहा है, जबकि मौके पर ज्यादा जमीन ली जा रही है। मुआवजा राशि किस दर से निर्धारित की जा रही है, वह भी नहीं बताया जा रहा है। उन्होंने प्रभावित व्यापारियों को रैपिड रेल के स्टेशनों पर अथवा नगर निगम के बाजारों में दुकान आवंटित कराने की मांग भी की। एडीएम सिटी ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया।

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