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    अब होगी नौकरियों की बरसात, मेरठ में आइटी पार्क का उद्घाटन आज

    By Parveen VashishtaEdited By:
    Updated: Tue, 28 Dec 2021 07:30 AM (IST)

    मेरठ में आइटी पार्क के उद्घाटन के दौरान एक कंपनी को केंद्रीय मंत्री आवंटन पत्र देंगे। उसके बाद कंपनी यहां पर कार्य शुरू कर सकेगी। इसी के साथ ही कई कंपनियां यहां पर अपने बारे में बताएंगी। उद्घाटन के बाद कंपनियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा।

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    मेरठ के वेदव्यासपुरी स्थित एसटीपीआइ इंक्यूबेशन सेंटर (आइटी पार्क) का भवन

    मेरठ, जागरण संवाददाता। देहरादून बाईपास पर वेदव्यासपुरी स्थित एसटीपीआइ- इंक्यूबेशन केंद्र (आइटी पार्क) का आज उद्घाटन होगा। जो कंपनियां यहां आने वाली हैं उनमें से कुछ कंपनियों के साथ केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जनता के समक्ष वार्ता करेंगे। यह साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क आफ इंडिया (एसटीपीआइ) का 62वां केंद्र है।

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    केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर करेंगे उद्घाटन

    आइटी पार्क का उद्घाटन कौशल विकास, उद्यमशीलता, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर करेंगे। सुबह 11 बजे उद्घाटन होगा। इस दौरान इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव भुवनेश कुमार, एसटीपीआइ के महानिदेशक अरविंद कुमार उपस्थित रहेंगे। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों में सांसद राजेंद्र अग्रवाल, राज्यसभा सदस्य विजय पाल तोमर, विधायक सोमेंद्र तोमर उपस्थिति रहेंगे। सोमवार को सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने आयोजन की तैयारियों का निरीक्षण किया।

    कंपनी को मिलेगा आवंटन पत्र, जून तक भर जाएगी जगह

    उद्घाटन के दौरान ही एक कंपनी को आवंटन पत्र केंद्रीय मंत्री देंगे। उसके बाद कंपनी यहां पर कार्य शुरू कर सकेगी। इसी के साथ ही कई कंपनियां यहां पर अपने बारे में बताएंगी। गौरतलब है कि उद्घाटन के बाद अब कंपनियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसे-जैसे कंपनियां अपनी प्रक्रिया पूरी करती जाएंगी वैसे वैसे आवंटन होता जाएगा। एसटीपीआइ के अधिकारियों के अनुसार जिस तरह से कंपनियां संपर्क कर रही हैं। मेरठ से नोएडा व दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी बनी है उससे पूरी संभावना है कि जून तक यहां पर पूरी जगह भर जाएगी।

    आइटी पार्क एक नजर में

    -13 करोड़ 78 लाख में बना है भवन।

    -2.49 एकड़ जमीन एमडीए ने निश्शुल्क उपलब्ध कराई थी।

    -14 अगस्त 2017 को इसका कार्य शुरू हुआ था।

    -12 माह में इसे पूरा किया जाना था, लेकिन बाद में मुआवजा प्रकरण की वजह से काम रुक गया। डिजाइन में संशोधन, प्रदूषण व लाकडाउन की वजह से इसकी तिथि कई बार बढ़ाई गई।