एक दिन में ही मिल गई अनुमति और बैनामे भी हो गए? आरोपों के घेरे में योगी सरकार के मंत्री 

उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित पट्टों की भूमि को खरीदने के लिए चिकित्सा जांच करने वाले चिकित्सकों, बिक्री की अनुमति देने वाले प्रशासनिक अधिकारी को प्रभाव में लेकर काम कराया। आरोप लगाया कि भूमि की यह खरीद उसी क्षेत्र में मेरठ विकास प्राधिकरण की नई कालोनी की स्थापना की सूचना पर की गई।

उन्होंने सबसे पहले पट्टे की 07 जमीनों से जुड़े 33 लोगों को लाकर एक ही दिन में सभी से एग्रीमेंट कराया। इसके बाद एक दिन में सभी पट्टाधारकों का मेडिकल कराया। उसके अगले ही दिन 13 सितंबर 2024 को जिला प्रशासन से पट्टे की जमीन की बिक्री की अनुमति प्राप्त करके उसी दिन पट्टे की 10 जमीनों के बैनामे भी करा लिए। इन बैनामों के माध्यम से उन्होंने 38,680 वर्ग गज जमीन की खरीद की। जिसकी कीमत के रूप में 6.85 करोड़ रुपया का भुगतान किया गया और 30 लाख रुपये स्टांप शुल्क भी दिया गया। एमडीए की कालोनी का शिलान्यास होते ही इस भूमि का दाम पांच गुना हो गया है। सवाल उठाया कि जमीन खरीद के लिए यह करोड़ों रुपये उनके पास आये कहां से?

वहीं आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के सामने परिवाद प्रस्तुत करके आरोप लगाया है कि प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री और मेरठ दक्षिण से विधायक सोमेंद्र तोमर तथा उनकी पत्नी की वर्ष 2017 से 2022 के बीच संपत्ति तीन गुना बढ़ गई है।

आरोप लगाया है कि वर्ष 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में नामांकन के साथ आय और संपत्ति संबंधी शपथपत्रों में दर्ज है कि उनकी कुल संपत्ति 72 लाख रुपये थी जो कि पांच साल में 2.13 करोड़ दर्ज की गई है। यह तीन गुना है। सोमेंद्र तोमर के शांति निकेतन ट्रस्ट, विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट, नीलकंठ एजुकेशनल ट्रस्ट और सांई एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से बड़ी संख्या में संपत्ति खरीदे जाने के आरोपों की जांच की भी उन्होंने मांग लोकायुक्त से की है। इन जमीनों में अनुसूचित जाति के लोगों की पट्टों की जमीन खरीदने का आरोप भी उन्होंने लगाया है।

अनुसूचित जाति के पट्टों की जमीन की बिक्री की अनुमति हमारे कार्यकाल से पूर्व की है। इस संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई है। शिकायत मिलती है तो पत्रावलियों की जांच कराई जाएगी। -डा. वी के सिंह, जिलाधिकारी

जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे बुनियाद हैं। यह सिर्फ छवि खराब करने का षडयंत्र है। हमारा ट्रस्ट सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य से भूमि की खरीद करता है। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही न्यू टाउनशिप में ट्रस्ट की कोई भी भूमि नहीं बेची गई है। ट्रस्ट की भूमि टाउनशिप के निर्धारित चिह्नित क्षेत्रफल से बहुत दूर है। ट्रस्ट की भूमि का टाउनशिप से कोई संबंध नहीं है। -सोहवनीर वशिष्ठ, शांति निकेतन ट्रस्ट के प्रशासनिक अधिकारी