Free Bijli: यूपी के लोगों का बिजली बिल होगा आधा! सरकार दे रही 1.8 लाख की सब्सिडी; बस ये काम करना होगा

जागरण संवाददाता, मेरठ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत जनपद में एक लाख मकानों की छतों पर सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित कराने का लक्ष्य है... पर जिला प्रशासन अभी तक केवल 2300 भवनों पर ही सोलर प्लांट स्थापित करा पाया है।

लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अब सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों के घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगवाने का निर्णय लिया गया है। जनपद में इनकी संख्या 12 हजार के आसपास है। सीडीओ ने इसके लिए सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को पत्र भेजकर अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को प्रेरित करने का आदेश दिया है।

कम आएगा बिजली के बिल

योजना के तहत अपने घर की छत पर सोलर प्लांट स्थापित कराने वाले व्यक्ति को केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। एक किलोवाट के सिस्टम पर सब्सिडी 45,000 रुपये है। तीन किलोवाट तथा उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर अधिकतम सब्सिडी 1.8 लाख रुपये है। योजना के तहत सोलर प्लांट से बनने वाली बिजली सीधे घर में उपयोग होगी।

उपयोग न होने की स्थिति में बिजली सीधे ग्रिड पर जाएगी। उसकी मीटरिंग होगी। महीने के आखिर में सरकार से ली गई तथा सरकार को दी गई बिजली का अंतर निकालकर बिल तैयार होता है। दावा है कि सोलर सिस्टम लगने से बिजली का बिल काफी कम हो रहा है।

सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों पर नजर

लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब सरकारी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों पर दांव लगाया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने जनपद के सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को पत्र भेजकर योजना के तहत ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को सोलर एनर्जी सिस्टम लगवाने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया है, जिनके अपने मकान हैं। ग्रुप तीन के स्थानीय कर्मचारी बड़ी संख्या में इस योजना में शामिल हो सकते हैं। वहीं बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों की भी जनपद में खासी संख्या है।

विभागों में कर रहे बैठक

यूपीनेडा के परियोजना अधिकारी प्रमोद शर्मा ने बताया कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। सीडीओ के आदेश को लेकर सभी विभागों में बैठकें की जा रही हैं। जिसमें योजना की जानकारी देकर अधिकारियों कर्मचारियों को प्रेरित किया जा रहा है। उम्मीद है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी इसका लाभ लेंगे।

कितनी मिल रही सब्सिडी

• एक किलोवाट - 45,000 रुपये
• दो किलोवाट - 90,000 रुपये
• तीन किलोवाट और उससे ज्यादा - 1,08,000 रुपये