यूपी के इस जिले में प्रॉपर्टी हो जाएगी महंगी! सर्किल रेट 30% तक बढ़ाने की तैयारी, कब से लागू होंगे नए दाम?

जागरण संवाददाता, मेरठ। जिला प्रशासन और रजिस्ट्री अधिकारी संपत्तियों के सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी में हैं। मेरठ जनपद में तीन साल के अंतराल के बाद यह कार्रवाई चल रही है। मुख्य सचिव के आदेश के बाद सभी सब रजिस्ट्रार से सर्किल रेट में वृद्धि के प्रस्ताव मांगे गए हैं। उन्हें संपत्तियों के बाजारी मूल्यों के आधार पर प्रस्ताव देना है।

सूत्रों की माने तो नई-नई विकास योजनाओं के कारण शहर और आसपास के क्षेत्रों में संपत्तियों के दाम आसमान छू रहे हैं। उसी के मुताबिक रजिस्ट्री अधिकारी 20 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि के प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। जिनपर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जनता से आपत्ति मांगी जा सकती है। अधिकारियों की माने तो अप्रैल महीने के अंत तक बढ़े सर्किल रेट लागू हो सकते हैं।

तीन साल बाद शुरू हुई कवायद

मेरठ जनपद में पिछले लगभग दस वर्षों से रैपिड रेल, कई नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और पुरानों का चौड़ीकरण समेत कई विकास परियोजनाओं पर काम किया गया। कई योजनाएं अंतिम चरण में हैं। इनके लिए सरकार को भूमि अधिग्रहण की जरूरत थी।

माना जा रहा है कि इसी कारण से जनपद में वर्ष 2016 से सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए। वर्ष 2022 में सर्किल रेट में मामूली वृद्धि की गई। किसान सर्किल रेट बढ़ाने की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद फिर सर्किल रेट स्थिर हो गए। अब तीन साल बाद फिर से इसकी कवायद शुरू हुई है।

आसमान छू रहे संपत्तियों के दाम, प्रस्ताव भी ऐसा ही

हाल ही में प्रदेश के मुख्य सचिव ने उन जनपदों में सर्किल रेट बढ़ाने का निर्देश दिया था जहां पिछले वर्षों में वृद्धि नहीं हुई है। इसके बाद ही मेरठ जनपद में भी जिला प्रशासन और रजिस्ट्री अधिकारी इसमें जुट गए। एडीएम वित्त और एआइजी निबंधन ने जिले के सभी छह सब रजिस्ट्रार से सर्किल रेट के प्रस्ताव मांगे हैं।

वे रिपोर्ट तैयार भी कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो नई-नई विकास योजनाओं के कारण शहर और इससे सटे इलाकों में संपत्तियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। इसी बढ़ोतरी के मुताबिक प्रमुख बाजारों, प्रमुख मार्गों, मोहल्ले, कालोनियों और मार्गों की संपत्तियों के लिए सर्किल रेट के निर्धारण का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

जल्द मांगी जाएंगी आम जनता की आपत्ति

सूत्रों का दावा है कि सर्किल रेट में 20 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। प्रक्रिया के मुताबिक इन प्रस्तावों की सार्वजनिक घोषणा करके जिला प्रशासन आम जनता से आपत्ति मांगेगा। जनता को अपने क्षेत्रों के सर्किल रेट के प्रस्ताव यदि ज्यादा लगते हैं तो वह आपत्ति दर्ज करेगी। जिसका अधिकारी निस्तारण करेंगे। माना जा रहा है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जनता से नई दरों के प्रस्ताव पर आपत्ति मांग ली जाएगी। रजिस्ट्री अधिकारियों का दावा है कि अप्रैल के अंत तक नए सर्किल रेट लागू किए जा सकते हैं।

बढ़ जाएगी करोड़ों की वसूली

गत वर्ष स्टांप और निबंधन शुल्क के रूप में जनपद का वसूली लक्ष्य 1225 करोड़ रुपया रखा गया था। जिसमें से 900 करोड़ से ज्यादा की वसूली की गई थी। इस वर्ष का वसूली आंकड़ा इससे ज्यादा है। सर्किल रेट में यदि 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है तो स्टांप शुल्क की वसूली भी बढ़ जाएगी। यह राशि करोड़ों में होगी।

मुख्य सचिव के आदेश के बाद सर्किल रेट में वृद्धि के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। जल्द सब रजिस्ट्रार अपने प्रस्ताव उपलब्ध करा देंगे। इन प्रस्तावों को जिलाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। उनकी अनुमति से इन नई दरों का प्रकाशन कराकर जनता से आपत्तियां मांगी जाएंगी। माना जा रहा है कि अप्रैल महीने के अंत तक नए सर्किल रेट निर्धारित कर लिए जाएंगे। -शर्मा नवीन एस, एआइजी निबंधन मेरठ

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