यूपी के इस ज‍िले में करीब ढाई लाख किसान पीएम सम्मान निधि से हो जाएंगे वंचित, प्रशासन ने सभी को जारी क‍िया फरमान

जागरण संवाददाता, मऊ। जनपद के 2.43 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि से वंचित हो जाएंगे। ऐसे में जिला प्रशासन ने सभी किसानों को फरमान जारी कर दिया कि वह हर हाल में अपना फार्मर आईडी जनरेट करा लें। अन्यथा अगली किस्त मिलना संभव नहीं है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 180 टीमों का गठन कर दिया गया है। यह टीमें गांवों में कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन का कार्य करेंगी।

जनपद में कुल 245872 किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, परंतु अभी तक मात्र 2393 किसानों ने ही अपनी फार्मर आईडी जेनरेट कराई है। प्रशासन की मानें तो किसानों के खेतों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार कर किसान कार्ड तैयार किया जाना है।

इसके लिए जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों में उप जिला अधिकारियों द्वारा दो-दो क्षेत्रीय कार्मिकों (लेखपाल, कृषि विभाग के कार्मिक एवं पंचायत सहायक) की तैनाती कर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। गठित टीमें प्रतिदिन गांव में जाएगी। फार्मर रजिस्ट्री के साथ ही साथ जिन किसानों का ई केवाईसी नहीं हुआ है उनका ई केवाईसी भी वही किया जाएगा।

पूर्व में फार्मर रजिस्ट्री हेतु 31 दिसंबर तिथि निर्धारित थी, परंतु बड़ी संख्या में अभी भी किसानों द्वारा फार्मर रजिस्ट्री न कराने पर तिथि को 31 जनवरी तक विस्तारित कर दी गई है। अगर इस अवधि के दौरान किसानों ने फार्मर आइडी जेनरेट नहीं कराया तो वह पीएम किसान सम्मान निधि सहित सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं से भी वंचित हो जाएंगे। इनमें आपदा राहत, फसल बीमा योजना आदि शामिल है।

फार्मर रजिस्ट्री के लिए गांव में कैंप के दौरान रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही साथ कोई भी किसान किसी भी जन सेवा केंद्र से या अपने मोबाइल नंबर से स्वयं वेब पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से भी अपना पंजीकरण कर सकते हैं।

आधार लिंक रजिस्ट्री तैयार करना मकसद

जनपद के समस्त किसानों के आधार लिंक रजिस्ट्री तैयार करना है। इससे योजनाओं का नियोजन, लाभार्थियों का सत्यापन, कृषि उत्पादों के विपणन आदि में सुविधा होगी। इसके अलावा जनपद के समस्त कृषकों को राज्य सरकार द्वारा कृषकों के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ सुगम एवं पारदर्शी तथा समय से उपलब्ध हो सकेगा।

इस योजना से किसानों के लिए कृषि ऋण, वित्त, आदानों और अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए कृषि सेवाओं में सुगमता होगी। कृषकों को फसली ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड एवं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एवं कृषि के विकास हेतु अन्य ऋण प्राप्त करने में भी सुगमता होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में कृषकों का पंजीकरण आनलाइन माध्यम से हो सकेगा।

जनपद के समस्त किसान कैंप के दिन उपस्थित होकर फार्मर रजिस्ट्री के लिए अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी आगामी आने वाली किसान सम्माननिधि नहीं मिल पाएगी। -  प्रवीण मिश्र, डीएम, मऊ।

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