ग्राम समाज की संपतियों का ऑनलाइन सत्यापन

जयप्रकाश निषाद, मऊ

अब ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं है। शासन के निर्देश पर अब ग्राम समाज की सारी संपत्तियां ऑनलाइन दर्ज की जाएगीं। इसका ऑनलाइन सत्यापन के लिए जिला स्तरीय टीम का गठन कर दिया गया है। आगामी 30 अप्रैल तक सभी ग्राम पंचायतों में सघन अभियान चलाकर सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन का प्राविधान उप्र भू-लेख पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। सत्यापित आख्या 'राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर' पर दर्ज कराया जाएगा। इसके बाद जिला मुख्यालय से ही इसकी मानीटरिग कर अवैध कब्जेदारों को बेदखल किया जाएगा।

जनपद में कुल 675 ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायतों में ग्राम समाज की भूमि हैं। अधिकतर ग्राम पंचायतों में अवैध रूप से लोगों ने ग्राम समाज की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। लाख कोशिशें के बावजूद यह लोग कब्जा नहीं हटा रहे हैं। प्रशासन ग्राम समाज की जमीनों पर पार्क व घूरगड्ढा बनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अब ग्राम समाज की जमीनों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। इसे हूबहू दर्ज भी किया जाएगा।

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अफसरों का आइडी व पासवर्ड अलग से

राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर के बेव पेज पर उपजिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, जिलाधिकारी एवं आयुक्त स्तर के अधिकारियों हेतु भौतिक सत्यापन आख्या ऑनलाइन दर्ज किए जाने के लिए यूपी भूलेख पोर्टल पर प्राविधान उपलब्ध करा दिया गया है। इसके लिए जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों को यूपी भूलेख पोर्टल पर एक्सेस प्रदान करने के लिए आइडी एवं पासवर्ड ईमेल के माध्यम से भेजा गया है।

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यह है अफसरों की जिम्मेदारी

तहसील के उपजिलाधिकारी के द्वारा दस फीसद राजस्व गांवों में अवैध कब्जे की स्थिति एवं स्थलीय भौतिक सत्यापन करके वेब पेज पर उनकी अभियुक्ति के कॉलम में अंकित की जाएगी। अपर जिलाधिकारी के द्वारा तीन फीसद राजस्व ग्रामों में अवैध कब्जे की स्थिति का स्वयं स्थलीय सत्यापन करके अंकित किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा दो राजस्व ग्राम में अवैध कब्जे की स्थिति व मंडलायुक्त द्वारा स्वविवेक से अपने अधीनस्थ जनपदों में कम से कम दस राजस्व गांवों में कब्जे की स्थिति कॉलम में अंकित की जाएगी।

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वर्जन

उपजिलाधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया है। सभी को अभियान चलाकर रेंडम क्रास चेकिग करने का निर्देश दिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी : जिलाधिकारी मऊ।