Mau News: सरयू तट पर बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर प्रशासन अलर्ट, हाहानाला पर उपजिलाधिकारी ने लिया जायजा

जागरण संवाददाता, मऊ। मानसून के आगमन का समय नजदीक होने एवं सरयू नदी में बाढ़ आने से पहले की जाने वाली प्रशासनिक तैयारी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। 

रविवार को उपजिलाधिकारी राजेश कुमार अग्रवाल ने राजस्व कर्मियों एवं सिंचाई विभाग के अभियंताओं की टीम के साथ सरयू नदी के तटवर्ती इलाकों का दौरा किया और राहत एवं बचाव के सभी उपाय मुकम्मल रखने का निर्देश दिया। 

इस दौरान उन्होंने बांध व बाढ़ चौकियों का निरीक्षण कर बाढ़ से पहले ही सभी आवश्यक संसाधन अनिवार्य रूप से जुटा लेने का निर्देश दिया।

उपजिलाधिकारी आरके अग्रवाल ने सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता रमेश चंद वर्मा, सहायक अभियंता अखिलेश यादव, अवर अभियंता उदय नारायण, क्षेत्रीय कानूनगो, लेखपाल और चौकी इंचार्ज के साथ हाहानाला एवं बांध का निरीक्षण कर हर प्रकार की जानकारी जुटाया। 

उन्होंने हाहानाला गेट से लेकर सिंचाई विभाग बलिया जनपद की सीमा तक नदी क्षेत्र का निरीक्षण किया। राजस्व कर्मियाें ने बताया कि हाहा नाले से मधुवन तहसील के लगभग 20 गांव जलमग्न होते हैं और फसल डूब जाती है। 

इसके जलस्तर का खतरा बिंदु 66.31 मीटर पर लगाया गया है। जबकि 2024 में इसका स्तर 66.50 मीटर तक चला गया था। नाले के एक तरफ मधुवन तहसील का ग्राम परसिया जयराम गिरी है। 

मौके पर उपस्थित सिंचाई विभाग के अभियंता ने बताया कि बाढ़ चौकियों पर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। बालू की बोरी और सीमेंट की बोरी गोदाम में रखी जा चुकी है। सभी कर्मचारियों को सजग कर दिया गया है। 

नायब तहसीलदार द्वारा भी बाढ़ चौकियों का निरीक्षण कर कमियों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया था। राजस्व निरीक्षक ने सभी राजस्व कर्मियों को बाढ़ में राहत एवं बचाव कार्य का प्रशिक्षण दे दिए जाने की जानकारी दी।

दुबारी पुलिस चौकी पर 17 गांवों की सुरक्षा का दायित्व

मधुबन तहसील में सरयू नदी के तटीय क्षेत्र का निरीक्षण कर उपजिलाधिकारी आरके अग्रवाल ने दुबारी पुलिस चौकी का निरीक्षण किया। मौके पर उपस्थित उपनिरीक्षक फूलचंद ने बताया कि दुबारी पुलिस चौकी पर 17 गांवों एवं 50 टोलों की सुरक्षा व्यवस्था संभालने का दायित्व है। 

चौकी पर दो उपनिरीक्षक, एक हेड कांस्टेबल तथा 10 कांस्टेबल तैनात हैं। एसडीएम ने भूमि विवाद से संबंधित विवादों की सूची को ग्रामवार तैयार कर तीन दिनों में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। वहीं, पुलिस चौकी के लिए भूमि की व्यवस्था जल्द ही सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।