दोहरीघाट मेले को राजकीय पहचान दिलाने की कवायद तेज, CMO की आपत्ति के बाद दोबारा भेजा गया प्रस्ताव
दोहरीघाट का ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेला सरकारी दर्जे का इंतजार कर रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय की आपत्ति के बाद नगर पंचायत ने राजस्व व पुलिस रिपोर्ट संलग्न कर प्रस्ताव दोबारा भेजा है।

दोहरीघाट में कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए सरयू तट पर लगी श्रद्धालुओं की भीड़। फाइल फोटो
HighLights
दोहरीघाट मेला सरकारी दर्जे के लिए प्रयासरत।
मुख्यमंत्री कार्यालय की आपत्ति के बाद प्रस्ताव पुनः भेजा।
राजस्व व पुलिस रिपोर्ट अब संलग्न की गई।
जागरण संवाददाता, दोहरीघाट (मऊ)। दो हरियों की पावन भूमि दोहरीघाट में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला ऐतिहासिक एवं पौराणिक मेला आज भी सरकारी दर्जे की बाट जोह रहा है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मेले को ददरी मेले की तर्ज पर राजकीय मेला घोषित करने की मांग वर्षों से उठ रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते यह मांग अब तक पूरी नहीं हो सकी है।
नगर पंचायत ने मेले को सरकारी दर्जा दिलाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से फाइल इस आपत्ति के साथ वापस कर दी गई कि इसमें राजस्व विभाग व पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट संलग्न नहीं है।
शासन लेवल पर कार्रवाई का इंतजार
अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि शासन की ओर से लगाई गई आपत्तियों का निस्तारण कर फाइल दोबारा जिलाधिकारी को भेज दी गई है। अब शासन स्तर से होने वाली कार्रवाई का इंतजार है।
मां सरयू के उत्तरायणी तट पर लगने वाले इस मेले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देश के कोने-कोने से लाखों श्रद्धालु रामघाट, रामजानकी घाट व गौरीशंकर घाट पर स्नान करने पहुंचते हैं। स्नान पर्व से एक दिन पहले ही श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हो जाता है।
मंदिरों व धर्मशालाओं में रात गुजारने के बाद भोर में श्रद्धालु सरयू में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके बावजूद घाटों की बदहाल स्थिति, सफाई व प्रकाश व्यवस्था श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप नहीं है। नगर पंचायत अपने सीमित संसाधनों से व्यवस्थाएं संभालने को विवश है।
सरकारी मेला घोषित होने पर मिलेंगी ये सुविधाएं
सप्ताहभर निर्बाध बिजली आपूर्ति, विशेष सफाई व्यवस्था, घाटों से नगर तक दुधिया रोशनी, कवि सम्मेलन, मुशायरा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला मजिस्ट्रेट की तैनाती, सरकारी विभागों की प्रदर्शनियां और किसानों को कृषि संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराने जैसी व्यवस्थाएं हो सकेंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व के बावजूद दोहरीघाट के इस पौराणिक मेले को सरकारी पहचान आखिर कब मिलेगी।
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