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    वृंदावन कॉरिडोर को लेकर योगी सरकार ने खोला पिटारा, भूमि खरीद के लिए 100 करोड़ का इंतजाम, 50 करोड़ एक्स्ट्रा भी

    Updated: Thu, 20 Feb 2025 11:57 PM (IST)

    ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद है। सरकार ने बजट में इसके लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हालांकि मंदिर सेवायत और सरकार के बीच मंदिर के फंड के उपयोग को लेकर विवाद है। सेवायत चाहते हैं कि सरकार अपने पैसे से भूमि खरीदे जबकि सरकार मंदिर के फंड का उपयोग करना चाहती है।

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    ठाकुर बांकेबिहारी का गलियारा, 150 से करोड़ से बनेगा न्यारा।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। जन-जन के आराध्य ठाकुर बांकेबिहारी का कॉरिडोर अब न्यारा बनाने की तैयारी तेज हो गई है। करीब ढाई वर्ष से हाई कोर्ट में लंबित कॉरिडोर की प्रक्रिया को अब जल्द गति मिलेगी। 

    मंदिर सेवायत और सरकार के बीच लड़ाई इस बात की है कि सरकार मंदिर के फंड से कॉरिडोर के लिए भूमि क्रय करना चाहती है, जबकि सेवायत इस पर राजी नहीं। 

    बजट में कॉरिडोर के लिए 150 सौ करोड़ रुपये का प्रावधान

    गुरुवार को बजट में सरकार ने कॉरिडोर के लिए 150 सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इसमें 100 करोड़ रुपये भूमि खरीदने के लिए हैं और 50 करोड़ रुपये निर्माण के लिए। बीते वर्ष भी सरकार ने 150 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया, लेकिन निर्णय न होने पर वह खर्च नहीं हो पाए और वापस हो गए।

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    2022 में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी में रात में होने वाली मंगला आरती के दौरान भगदड़ में दो श्रद्धालुओं की मृत्यु और कई के घायल होने के बाद सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के लिए पांच एकड़ में कॉरिडोर बनाना चाहती है। 

    इसमें भूमि क्रय करने लिए मंदिर के फंड का उपयोग होगा और निर्माण सरकार अपने पास से कराएगा, लेकिन मंदिर सेवायतों ने इसका विरोध किया, कहा कि सरकार अपने पास से भूमि क्रय करे। हाई कोर्ट ने अनुमति दी, लेकिन यह कहा कि सरकार मंदिर फंड का उपयोग न करे। 

    बीते बजट का नहीं हो पाया था उपयोग

    बीते बजट सत्र में सरकार ने 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, लेकिन इसी विवाद के चलते उसका उपयोग नहीं हो पाया। अब सरकार ने 150 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है, लेकिन इसमें साफ कर दिया है कि 100 करोड़ रुपये भूमि के क्रय और 50 करोड़ रुपये निर्माण के होंगे। 

    हालांकि, इतनी धनराशि न तो भूमि क्रय हो सकेगी और न ही निर्माण, ऐसे में सरकार आगे भी धनराशि जारी करेगी। अब कॉरिडोर का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। 

    फिलहाल, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है, ऐसे में हाई कोर्ट के निर्णय के बाद ही आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। माना जा रहा है कि अब हाई कोर्ट में भी सरकार जल्द ही इस तथ्य को रखेगी।

    बांके बिहारी कॉरिडोर पर एक नजर

    • 5 एकड़ क्षेत्रफल में प्रस्तावित है कॉरिडोर
    • 19 अगस्त 2022 की रात बांकेबिहारी मंदिर में मंगला आरती पर दो श्रद्धालुओं की हुई थी मौत
    • 12 नवंबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी थी कॉरिडोर को हरी झंडी
    • 110 भवन व प्रतिष्ठान को तोड़ने के लिए चिह्नित किया गया।
    • 2 मंजिला बनाया जाना है मंदिर का कॉरिडोर।

    सरकार ने बजट में कॉरिडोर के लिए 150 रुपये का प्रावधान है। अब उम्मीद है कि जल्द ही प्रक्रिया आगे बढ़ाने की हाई कोर्ट से अनुमति मिल जाएगी और काम शुरू होगा।

    -एसबी सिंह, सीईओ, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद

    हमने कभी कॉरिडोर का विरोध नहीं किया, लेकिन सरकार अपने पैसे का ही इस्तेमाल करे। हाई कोर्ट में मामला लंबित है, जो निर्णय हाई कोर्ट से होगा, वह मान्य होगा।

    -रजत गोस्वामी, सेवायत ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर

    अभी यह परेशानी

    • ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में लगातार बढ़ रही भीड़ के कारण दर्शन में दिक्कत हो रही है।
    • आए दिन श्रद्धालुओं की दम घुटने से मृत्यु हो रही है और बीमार हो रहे हैं।
    • धक्का-मुक्की में दर्शन से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वंचित रह जाते हैं।

    यह होगा लाभ

    • कॉरिडोर बनने से श्रद्धालुओं को दर्शन में सहूलियत होगी।
    • धक्का मुक्की से राहत मिलेगी।
    • जिनकी दुकानें टूटेंगी, उन्हें कॉरिडोर में दुकान आवंटित होंगी।
    • एक साथ दस हजार लोग कॉरिडोर में कर सकते हैं दर्शन।
    • कॉरिडोर में श्रद्धालुओं के आराम के लिए भी प्रस्तावित हैं स्थल।

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