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    यूपी के इस जिले में नए बस अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू, पराग डेरी को मिले 3.42 करोड़, जल्द होगी रजिस्ट्री

    मथुरा में हाईवे पर स्थित अंतरराज्यीय जयसिंहपुरा बस अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण का रास्ता खुल गया है। पराग डेयरी के खाते में 3.42 करोड़ रुपये जमा होने के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू होगी। रजिस्ट्री के बाद पेड़ कटेंगे और चार-पांच महीनों में बसों के प्रवेश का मार्ग बन जाएगा। अभी ओवरब्रिज के कारण बसों को आने-जाने में परेशानी होती है।

    By Navneet Sharma Edited By: Sakshi Gupta Updated: Tue, 26 Aug 2025 05:05 PM (IST)
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    पराग डेरी को मिले 3.42 करोड़, जल्द होगी रजिस्ट्री।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। हाईवे स्थित अंतरराज्यीय जयसिंहपुरा बस अड्डे की भूमि के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। पराग डेरी के खाते में 3.42 करोड़ रुपये पहुंच गए हैं। अब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम रजिस्ट्री की कार्रवाई करेगा।

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    रजिस्ट्री के बाद पेड़ चिन्हित कर कटान के लिए वन विभाग से अनुमति ली जाएगी। आने वाले चार-पांच माह में अब बस अड्डे में बसों के प्रवेश का मार्ग बन जाएगा। अभी ओवरब्रिज के कारण बसों को आवागमन में परेशानी होती है। 1470 वर्ग मीटर भूमि की रजिस्ट्री होनी है।

    स्टेट बैंक-भूतेश्वर मार्ग पर जाम लगा रहता है। इसी मार्ग पर नया बस अड्डा है। बस आवागमन के कारण यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। यातायात बेहतर करने को हाईवे पर बस अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया। वर्ष 2017 में बस स्टैंड का शिलान्यास हुआ और 2022 में तैयार हुआ।

    पांच एकड़ भूमि में 17 करोड़ की लागत से बस स्टैंड का निर्माण हुआ है। अड्डे के निकट ओवरब्रिज है, इस कारण बसों के आवागमन में परेशानी होती है। दिल्ली की तरफ से आने वाली और आगरा की तरफ जाने वाली बसों को अंडरपास से निकलना पड़ता है।

    इस कारण हाईवे की सर्विस लेन से आने-जाने में दिक्कत होती है। बस सीधे अंडरपास से बस अड्डे में जा सकें, इसके लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार किया गया था।1470 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव तैयार किया या था। 10 मीटर चौड़ी और 147 मीटर लंबाई में भूमि ली जानी है।

    पराग डेरी के खाते में 3.42 करोड़ रुपये पहुंच गए हैं, अब परिवहन विभाग जल्द रजिस्ट्री कराएगा। एआरएम एमएम शर्मा ने बताया कि अब जल्द ही रजिस्ट्री कराई जाएगी। इसके बाद पेड़ चिन्हित कर काटने के लिए वन विभाग से अनुमति ली जाएगी। चार-पांच माह में बसों के लिए आवागमन का रास्ता तैयार कर दिया जाएगा।