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मथुरा में किसानों की आय बढ़ाएगी खेत-तालाब योजना: मत्स्य और मोती की खेती से भी होगी कमाई, मिलेगा अनुदान

Published: Sun, 01 Nov 2026 11:41 PM (IST)

मथुरा के किसानों के लिए खेत तालाब योजना के तहत 12 लघु तालाब 50% अनुदान पर बनाए जाएंगे, जिससे सिंचाई के साथ-साथ मत्स्य और मोती पालन से भी आय बढ़ेगी।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. मथुरा में 12 खेत तालाबों पर 50% अनुदान मिलेगा।

  2. सिंचाई, मत्स्य और मोती पालन से किसानों की आय बढ़ेगी।

  3. योजना का लाभ 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर मिलेगा।

जागरण संवाददाता, मथुरा। जिले के किसानों के लिए खुशखबरी है। भूजल स्तर बढ़ाने और सिंचाई संकट दूर करने के लिए सरकार ने खेत तालाब योजना को बढ़ावा दिया है। जिले में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 12 लघु खेत तालाब 50 प्रतिशत अनुदान पर तैयार कराए जाएंगे। इससे किसानों को सिंचाई के साथ-साथ मत्स्य पालन और अतिरिक्त आमदनी का भी लाभ मिलेगा।

वित्त वर्ष 2026-27 में 12 खेत तालाबों का लक्ष्य निर्धारित है, जिनमें दो तालाब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। किसानों की मांग और बुकिंग के आधार पर यह लक्ष्य बढ़ भी सकता है। योजना के लिए कृषि विभाग के दर्शन पोर्टल यूपी एग्री दर्शन 2.0 पर टोकन बुकिंग होगी।

जिन किसानों ने अभी तक स्प्रिंकलर सेट नहीं लगाया है, उन्हें त्रिपक्षीय अनुबंध कराना होगा और उद्यान विभाग से इसे स्थापित कराना अनिवार्य है। योजना के तहत 22 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और तीन मीटर गहरा लघु खेत तालाब बनाया जाएगा। इसकी कुल लागत 1.05 लाख रुपये तय की गई है।

डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा अनुदान

भूमि संरक्षण अधिकारी सोनू मंगल ने बताया कि तालाब की कुल लागत का 50 फीसदी या अधिकतम 52,500 रुपये का अनुदान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से दिया जाएगा। टोकन की पुष्टि होने पर एक हजार रुपये जमा करने होंगे। वितरण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।

किसान को तालाब की खुदाई और पक्का इनलेट का काम स्वयं कराना होगा। खेत तालाब का उपयोग सिंचाई तक सीमित नहीं रहेगा। किसान इसमें मत्स्य पालन, मोती की खेती और सिंघाड़ा उत्पादन जैसी गतिविधियां भी कर सकेंगे। इससे खेती के साथ अतिरिक्त आमदनी होगी। भूमि संरक्षण अधिकारी का कहना है कि यह योजना जल संरक्षण के साथ किसानों की आय दोगुनी करने में कारगर साबित होगी।

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