UP Politics: करहल सीट पर सपा प्रत्याशी का सस्पेंस खत्म, प्रो. रामगोपाल ने सावर्जनिक रूप से घोषित किया नाम

संसू जागरण, करहल। Mainpuri News: करहल विधानसभा सपा प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने करहल सीट पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी की ओर से तेजप्रताप सिंह तेजू के प्रत्याशी होने की बात कही।

सोमवार को कस्बा करहल में आयोजित सपा के दिवाकर समाज सम्मेलन में प्रो. रामगोपाल ने इस आशय पर सार्वजनि​क घोषणा करते हुए कहा, कि अबकी बार तेजप्रताप को भारी मतों से जिताइए।

इसके साथ ही, भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, कि पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के घरों और संस्थानों पर बिना अदालत की अनुमति के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हमारे लोगों को झूठे मुकदमे लिखकर जेल में भेज रहे हैं। इनकी सूची तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराकर उनको जेल भेजा जाएगा। क्योंकि ऐसे अधिकारी सरकार के इशारे पर मनमाने तरीके से लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी बेगुनाहों को गोली मार रहे हैं।

भाजपा ने दलितों और पिछड़ों से आरक्षण छीनने का किया काम

सोमवार को कस्बा करहल में आयोजित सपा के दिवाकर समाज सम्मेलन में प्रो. रामगोपाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनने का काम किया है। जब से देश में भाजपा सरकार आई है, किसी दलित को सरकारी नौकरी नहीं मिली है। बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के बने कानून के विपरीत भाजपा सरकार चल रही है।

भाजपा ने उद्योगपतियों के कहने पर सीधे मुख्य सचिव बनाया

रामगोपाल ने कहा कि केंद्र में आईएएस को प्रमुख सचिव पद पर पहुंचने के लिए लगभग 15 वर्ष तक आईएएस पद पर काम करने के बाद केंद्र में मुख्य सचिव पद पर तैनात किया जाता है। मगर भाजपा ने उद्योगपतियों के कहने पर 40 से अधिक लोगों को केंद्र में सीधे-सीधे मुख्य सचिव पर तैनात कर दिया। जब इसके बारे में विरोधी दलों को जानकारी हुई तब उन्होंने इस मामले को न्यायालय तक पहुंचाया। न्यायालय ने भाजपा सरकार से पूछा कि उक्त नियुक्तियों में कितने प्रतिशत आरक्षण के लोग रखे गए हैं। बताया गया एक भी आरक्षित वर्ग से नहीं लिया गया है।

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भाजपा नहीं चाहती जाति जनगणना

रामगोपाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जाति जनगणना कराना नहीं चाहती है। क्योंकि जनगणना में पिछड़े वर्ग के 54 प्रतिशत से अधिक आबादी निकलेगी। तब इनको 27 की जगह 54 प्रतिशत आरक्षण देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में आरक्षण के वजह से ही सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर के लिए रोजगार मेले लगवाते हैं। नौकरी के नाम पर ऐसे मेलों में धोखाधड़ी करके कंपनियों में भेजा जाता है। कुछ समय बाद वहां से भी प्राइवेट कंपनियां युवाओं को उनके घर भेज देती हैं।