डिप्टी सीएम की मौजूदगी में 2.80 अरब की जिला योजना मंजूर

जासं, मैनपुरी: प्रदेश के डिप्टी सीएम और जिला प्रभारी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में जिला योजना समिति ने 2.80 अरब रुपये की जिला योजना के परिव्यय को मंजूरी दी। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार जिले के विकास के लिए कटिबद्ध है, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि अवमुक्त की गई है। जिला योजना में किसानों, महिलाओं के आर्थिक उत्थान, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, चिकित्सा-स्वास्थ्य, सड़क-पुल सहित जनहित से जुड़ी योजनाओं में अधिक धनराशि प्रस्तावित की गई है।

गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित परिव्यय धनराशि 280.77 लाख है। इस धनराशि के सापेक्ष विभिन्न विभागों द्वारा अपने विभाग से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए, जिन्हें जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। नगरीय पेयजल योजना के तहत 350 नये हैंडपंप, 185 हैडपंप के रीबोर और चार नलकूपों का रीबोर, लघु-सीमात कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए निजी लघु सिंचाई योजना के तहत पांच हजार निश्शुल्क बोरिग का प्रावधान किया गया है। इसमें एक हजार बोरिग अनुसूचित जाति के लिए प्रस्तावित हैं।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में 2650 लाभार्थियों को लाभांवित कराए जाने के लिए आठ करोड़, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 25 हजार वृद्ध व्यक्तियों को वृद्धावस्था के लिए 1.20 करोड़, नेत्रहीन, बधिर, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनुदान योजना के तहत 6746 दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन के लिए 189 लाख, दिव्यांगजनों के पुनर्वास, दुकानों के निर्माण के लिए 2.14 लाख, 14 हजार निराश्रित महिलाओं की पेंशन के लिए 840 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति कल्याण के तहत अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों की आर्थिक सहायता, 665 छात्रों की छात्रवृत्ति, 500 पुत्रियों की शादी के लिए 170 लाख, पिछड़ी जाति के गरीब व्यक्तियों की 825 पुत्रियों की शादी अनुदान, 979 छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था के लिए 187 लाख, अल्पसंख्यक कल्याण में 642 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, 200 निर्धन परिवार की पुत्रियों की शादी अनुदान के लिए 54.10 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया है।

डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि इस तय परिव्यय में ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पालिका, नगर पंचायतों के विकास कार्यक्रमों को शामिल करते हुए योजना की संरचना की गई है। इसमें उल्लेखनीय और दूरगामी परिणाम देने वाले प्रयासों का समावेश किया गया है। बैठक में आबकारी- मद्य निषेध मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री, विधायक सदर, करहल, किशनी, राजकुमार यादव, सोबरन सिंह यादव, बृजेश कठेरिया, एमएलसी अरविन्द यादव, जिलाध्यक्ष प्रदीप भदौरिया, आलोक गुप्ता, एसपी अजय कुमार पांडेय और अन्य संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे। मुख्य विकास अधिकारी नगेन्द्र शर्मा ने आभार व्यक्त किया।

रिपोर्ट लगाने में नहीं हो देरी: केशव

जासं, मैनपुरी: बैठक में जन प्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष से इलाज संबंधी आवेदन पत्रों पर समय से कार्रवाई न होने की शिकायत की। इस पर डिप्टी सीएम डॉ. मौर्य ने कहा कि सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि इस तरह के प्रार्थना पत्र पर सभी स्तर से सात दिन में रिपोर्ट लगकर शासन में प्रेषित की जाए। साथ ही जन प्रतिनिधियों, जिला योजना समितियों के सदस्यों द्वारा संज्ञान में लायी गयी शिकायतों का सर्वोच्च प्राथमिकता पर निराकरण कर संबंधित को अवगत कराया जाए, इसमें कोताही न बरती जाये। सीएमओ से कहा कि जिला चिकित्सालय के साथ सभी सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध रहें। मरीजों को सरकारी एबुलेंस की सुविधा मुहैया कराई जाये, जनहित के मुद्दों पर सभी विभाग शीघ्रता से कार्रवाई करें।

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

डिप्टी सीएम ने बैठक में कहा कि जिले में पर्यटन को बढ़ाने पर खास ध्यान दिया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ओंछा में च्यवन ऋषि मंदिर, मार्कंडेय तपोस्थली, शीतला देवी मंदिर, अछईपुर स्थित इच्छेश्वरधाम मंदिर और समान पक्षी विहार के विकास के लिए 70 लाख, 50 किमी. सीसी रोड, केसी ड्रेन के निर्माण के लिए 590 लाख परिव्यय स्वीकृत किया गया।