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    भूमि अधिग्रहण के लिए 60 करोड़ मंजूर: यूपी के इस शहर में बनेगा नया बाईपास, इन गांवों से ली जाएगी जमीन

    Updated: Mon, 03 Nov 2025 08:54 AM (IST)

    मैनपुरी में नए बाईपास के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग किसानों से सहमति लेने के लिए तैयार है, जिसके लिए टीमें गांवों में जाएंगी। पहले चरण में लगभग 60 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। चिह्नित जमीनों का सत्यापन हो चुका है और जल्द ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू होगी।

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    प्रस्तुतीकरण के लिए फाइल फोटो का प्रयोग किया गया है।

    संवाद सूत्र, जागरण. भोगांव। नए बाइपास के लिए चिह्नित जमीन की रजिस्ट्री से पहले प्रशासन किसानों से सहमति लेगा। सहमति पत्र भरवाने के लिए लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) और तहसील प्रशासन की टीम गांवों में दस्तक देगी। पहले चरण में सड़क निर्माण के लिए जमीन खरीदने के बदले प्रशासन लगभग 60 करोड़ रुपये का बजट खर्च करेगा।

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    प्रभावित जमीनों का सत्यापन पूरा, अब किसानों से सहमति लेगा लोनिवि


    भोगांव-शिकोहाबाद स्टेट फोरलेन हाईवे पर मैनपुरी नगर में अक्सर लगने वाले जाम से मुक्ति के लिए नए बाइपास निर्माण प्रस्तावित है। पहले चरण में भोगांव क्षेत्र के गांव मेरापुर सूजापुर के सामने से 15.150 किमी लंबा बाइपास इटावा फोरलेन हाईवे तक बनना है। दूसरे चरण में यहां से आगरा रोड गांव जरामई तक सड़क का निर्माण होना है। लोक निर्माण विभाग ने चिह्नित ग्रामसभाओं में प्रभावित जमीन का सत्यापन पूरा कर लिया है।

    दिसम्बर में शुरू हो सकती है जमीन की रजिस्ट्री


    इस जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया दिसंबर में शुरू कराई जा सकती है। रजिस्ट्री प्रक्रिया से पहले प्रशासन प्रभावित किसानों से उनकी सहमति लेगा। सहमति के बाद रजिस्ट्री का काम शुरू हो जाएगा। सहमति का काम पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के साथ ही तहसील कर्मचारियों की टीम लगाई जाएगी। पहले चरण में भूमि अधिग्रहण के लिए 60 करोड़ रुपये का बजट खर्च होने का अनुमान है। जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन सड़क निर्माण के लिए अन्य औपचारिकता को पूरा करेगा।

     

    इन गांवों की जमीन होंगी प्रभावित


    पहले चरण में नए बाइपास की सड़क के लिए गांव मेरापुर सूजापुर, सिबाई भदौरा, टिकसुरी, ब्योंती खुर्द, मंछना, दिवन्नपुर चौधरी, कछपुरा, राजलपुर, अजीतगंज के किसानों की जमीन चिन्हित की गई हैं।


    किसानों की सहमति से जमीन को प्रशासन के नाम कराया जाएगा। सहमति पत्र भरने की प्रक्रिया इस माह शुरू कर दी जाएगी। जल्द सर्किल रेट का निर्धारण उच्चाधिकारियों की समिति करेगी। - एके अरुण, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग।