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    यूपी के इस जिले में रेलवे करेगा भूमि अधिग्रहण, 444 किसानों को मिलेगा 105 करोड़ का मुआवजा

    Updated: Fri, 12 Jul 2024 11:55 AM (IST)

    लोकसभा चुनाव के पहले घुघली क्षेत्र में तीन गांव की भूमि नई रेल लाइन के लिए अधिग्रहीत हो चुकी है। मुआवजा का भुगतान भी हो चुका है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद भूमि अधिग्रहण व मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया रोक लगा दी गई थी। चुनाव बीतने के बाद अब फिर से इस नई रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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    444 किसानों की 33.1240 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है।

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। घुघली से महराजगंज होते हुए आनंदनगर को जाने के लिए स्वीकृत नई रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। तीन गांवों के किसानों को मुआवजा वितरण के बाद अब आगे के 12 गांवों के 444 किसानों की भूमि का अवार्ड किया गया है।

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    इन किसानों काे कुल 105 करोड़, 13 लाख, 21 हजार 953 रुपये का मुआवजा दिया जाना है। रेलवे की ओर से फाइल को अनुमति देने के बाद जल्द ही इसका वितरण शुरू हो जाएगा।

    केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी के विशेष पहल पर रेल मंत्रालय ने जिला मुख्यालय को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए पिछले वर्ष आनंदनगर-घुघली वाया महराजगंज 52.7 किमी लंबी नई रेल लाइन को स्वीकृति प्रदान किया है। इस प्रोजेक्ट को विशेष रेल परियोजना में शामिल किया गया है।

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    भूमि अध्याप्ति विभाग के अनुसार घुघली खुर्द, पिपराइच उर्फ पचरूखिया, रामपुर बल्डीहा, बरवा चमैनिया, जोगिया, मटकोपा, पिपरा मुंडेरी, हरपुर, विशुनपुर गबगड़ुआ, धरमपुर व लक्ष्मीपुर गांव में भूमि अधिग्रहण के लिए सभी कार्रवाई पूरी हो चुकी है।

    इन सभी गांव के 90 गाटा से 444 किसानों की 33.1240 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा। मुआवजा वितरण के लिए विभाग की ओर से रोस्टर तैयार किया जा चुका है।

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    उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी/एसडीएम मदनमोहन वर्मा ने कहा कि घुघली से महराजगंज होते हुए आनंदनगर को जाने वाली नई रेल लाइन के लिए 12 गांव की भूमि का अवार्ड किया जा चुका है। इन गांव के 444 किसानों की 33.1240 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है।

    इसके लिए कुल 105 करोड़,15 लाख, 21 हजार 953 रुपये मुआवजा दिया जाना है। पत्रावली परीक्षण के लिए रेलवे को भेजी गई है। पत्रावली परीक्षण के बाद मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा 17 गांव में भूमि अर्जन के लिए गजट प्रकाशन जल्द करा दिया जाएगा।