योगी सरकार की नई पॉलिसी– दो लाख युवाओं को मिलेगी मोटी सैलरी वाली जॉब, इन चार शहरों में बनेंगे GC सेंटर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में आईटी, बैंकिंग, हेल्थकेयर, इंजीनियरिंग और अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए योगी सरकार ने वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति को स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई। यह नीति प्रदेश में और ज्यादा निवेश लाने में सहायक सिद्ध होगी। 

इसका नीति उद्देश्य वैश्विक कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करना है। इससे युवाओं को ज्यादा वेतन पर रोजगार के दो लाख नए अवसर मिलेंगे।

कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां बना रही केंद्र

औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि प्रदेश के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। कम पैसे में बेहतर गुणवत्ता का काम लेने के लिए कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्तर प्रदेश में अपने केंद्र स्थापित कर रही हैं। 

इसमें पहले नंबर पर सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनियां आती हैं। इसी प्रकार बैंक, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में बहुत सारे काम आउटसोर्स करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत आ रही हैं। 

ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र की भी कई कंपनियां उत्तर प्रदेश में आई हैं। उनके सॉफ्टवेयर को विकसित करने का काम जीसीसी में होगा। उन्होंने बताया कि भारत में लगभग 1,700 जीसीसी हैं और इनके तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। 

नोएडा में अभी माइक्रोसॉफ्ट ने 10 हजार सीटर डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किया है। एमएक्यू ने भी तीन हजार सीटर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया है। हमको एनसीआर और नोएडा के साथ ही वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज जैसे शहरों में भी इन सेंटर्स को लाने की व्यवस्था करनी है।

20 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी

वैश्विक क्षमता केंद्र नीति के तहत जीसीसी केंद्र के संचालन पर सब्सिडी के अंतर्गत किराया, बिजली, बैंडविड्थ और डेटा सर्विस पर 20 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, पेरोल सब्सिडी के तहत उत्तर प्रदेश के निवासी कर्मचारियों के वेतन पर 1.8 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष की प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। 

फ्रेशर और इंटर्न सब्सिडी के तहत नए ग्रेजुएट्स को भर्ती करने पर 20,000 रुपये और इंटर्नशिप पर 5000 रुपये प्रतिमाह तक की सहायता प्राप्त होगी। ईपीएफ, ट्रेनिंग व रिसर्च अनुदान के तहत सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रविधान किया गया है। वहीं, भूमि व स्टांप ड्यूटी में छूट, पूंजी और ब्याज पर सब्सिडी के साथ ही एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की भी सुविधा दी जाएगी।