पीएम-सीएम आवास योजना की लाभार्थी महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाएगी योगी सरकार, इतनी रहेगी सालाना आय

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की महिला लाभार्थियों को भी स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इन लाभार्थी महिलाओं को स्वरोजगार, उद्यमशीलता और कौशल विकास से लखपति दीदी बनाया जाएगा।

मिशन के तहत महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी), स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (एनआरईटीपी), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) जैसी योजनाएं लागू की गई हैं।

सालाना आय कम से कम इतनी

स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर महिलाओं को प्रशिक्षण, ऋण प्रदान करने के साथ संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसका लक्ष्य उनकी सालाना आय को कम से कम एक लाख रुपये तक पहुंचाना है। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ें और स्थानीय उत्पादों, कुटीर उद्योगों व अन्य स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से सक्षम और स्वावलंबी बनें।

आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अबतक 8,42,101 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 95,09,884 परिवारों के इसमें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री आवास(ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजना में महिला मुखिया को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में अब इन महिला लाभार्थियों को अपने तैयार उत्पाद बेचकर लखपति दीदी की श्रेणी में लाने के लिए मंच प्रदान किया जाएगा।