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    UP News: मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के दो हजार बच्चों को लैपटाप देगी योगी सरकार, कोरोना से निराश्रित हुए थे बच्चे

    By Umesh TiwariEdited By:
    Updated: Thu, 19 May 2022 08:14 PM (IST)

    कोरोना के कारण निराश्रित हुए बच्चों के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जून 2021 में शुरू की थी। सरकार विद्यालय जाने योग्य सभी बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करवा रही है। इनमें से दो हजार बच्चों को सरकार लैपटाप प्रदान करेगी।

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    कोरोना के कारण निराश्रित हुए बच्चों के लिए संचालित है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना योजना

    लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के दो हजार बच्चों को लैपटाप प्रदान करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इन बच्चों को छह माह में लैपटाप प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इस पर करीब आठ करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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    कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निराश्रित हुए बच्चों के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जून 2021 में शुरू की थी। सरकार इन बच्चों के पालन पोषण से लेकर इनकी पढ़ाई तक का खर्च उठाती है। ऐसे बच्चों को चार हजार रुपये प्रति माह सरकार देती है। इस योजना के तहत करीब दो हजार विद्यालय जाने वाले बच्चों को सरकार लैपटाप प्रदान करेगी। इसकी तैयारियां शुरू हो गईं हैं।

    उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अब तक 11,049 पात्र बच्चों का चयन हुआ है। इन्हें प्रत्येक तीन माह पर 12-12 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। इनमें से 480 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता-पिता दोनों की ही मृत्यु कोरोना के कारण हुई थी। शेष 10,569 ऐसे बच्चे हैं जिनके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हुई है। प्रदेश सरकार विद्यालय जाने योग्य सभी बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करवा रही है। इनमें से दो हजार बच्चों को सरकार आगामी छह माह के अंदर लैपटाप प्रदान करेगी।

    पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक सुरक्षा सेक्टर की कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण के दौरान निर्देश दिया था कि कोरोना संक्रमण से अपने अभिभावकों को खो चुके निराश्रित बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लैपटाप दिया जाए। योजना के तहत पंजीकृत 9वीं या इससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थी पात्र होंगे। 2000 पात्र विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।

    उन्होंने निर्देश दिया था कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बाल देखरेख संस्थाओं किशोर न्याय बोर्डों एवं बाल कल्याण समितियों का एमआईएस पोर्टल जल्द होना चाहिए। इसे अगले 100 दिन में करने का लक्ष्य रखें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कन्या सुमंगला योजना और बाल सेवा योजना योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए ब्लॉक स्तर पर कैंप आयोजित करें।

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